देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस साल जुलाई में महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की उम्मीद है। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के लिए पहले ही DA में 2% की वृद्धि की घोषणा कर दी है, और अब जुलाई में डीए के और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 55% DA मिलता है, जो कि उनकी बेसिक सैलरी का हिस्सा होता है।
DA बढ़ोतरी की पृष्ठभूमि
7वां वेतन आयोग इस साल दिसंबर में अपना कार्यकाल पूरा कर देगा, इसलिए यह जुलाई में होने वाला DA संशोधन इस आयोग के तहत अंतिम होगा। मार्च और अप्रैल 2025 के औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो जुलाई में DA में इजाफे की संभावना को मजबूत करता है।
कितना बढ़ सकता है DA?
मार्च में सूचकांक में 0.2 अंकों और अप्रैल में 0.5 अंकों की वृद्धि हुई है। यदि मई और जून के आंकड़े भी इसी रफ्तार से बढ़े, तो जुलाई से DA 55% से बढ़कर करीब 57.95% तक पहुंच सकता है, यानी करीब 3% की बढ़ोतरी संभव है।
महंगाई भत्ते का वर्तमान स्वरूप
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को उनके बेसिक वेतन का 55% महंगाई भत्ता दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹20,000 है, तो उसे ₹11,000 DA के रूप में मिलता है, जिससे कुल सैलरी ₹31,000 हो जाती है। महंगाई भत्ता हर महीने सैलरी के साथ ही कर्मचारियों के खाते में जमा होता है।
कब से लागू होगा नया DA?
सरकार की योजना है कि 2025 की दूसरी DA किस्त 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। हालांकि, आधिकारिक घोषणा अक्टूबर या नवंबर में दिवाली के आसपास हो सकती है। इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक सहारा मिलेगा, खासकर बढ़ती महंगाई के दौर में।
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