हैदराबाद। कैदियों (Prisoners) की पेशी और अनुरक्षण पर पुलिस महानिदेशक कार्यालय में एक उच्च-स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान, महेश एम. भागवत, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) ने राज्य भर में कैदी अनुरक्षण व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) ने कैदियों की शत-प्रतिशत पेशी के लिए सभी इकाइयों की व्यक्तिगत रूप से सराहना की।
रेडियो संदेश कम से कम एक सप्ताह पहले भेजे जाएँ
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिया कि अधिकारी अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें और यह सुनिश्चित करें कि अनुरक्षण अनुरोधों के लिए रेडियो संदेश कम से कम एक सप्ताह पहले भेजे जाएँ। इससे बेहतर योजना बनाने और अंतिम समय में आने वाली रसद संबंधी समस्याओं को रोकने में मदद मिलेगी। विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कानून एवं व्यवस्था, केंद्रीय अपराध न्यायालय, कारागार, न्यायालय संपर्क और अन्य संबंधित इकाइयों के अधिकारियों का एक समर्पित व्हाट्सएप समूह बनाने की सलाह दी, ताकि कैदियों की पेशी की तारीखों और समय के साथ-साथ अनुरक्षण व्यवस्था की वास्तविक जानकारी साझा की जा सके।
एस्कॉर्ट सेवाओं में सुधार के लिए समर्पित प्रयास करने के निर्देश
एक या दो इकाइयों में कैदियों को ज़िले से बाहर ले जाने वाले एस्कॉर्ट्स की लगातार कम संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए, एडीजीपी ने अधिकारियों को एस्कॉर्ट सेवाओं में सुधार के लिए समर्पित प्रयास करने के निर्देश दिए, जिससे दक्षता, विश्वसनीयता सुनिश्चित हो और संभावित कमियों को रोका जा सके। अदालतों में कुख्यात अपराधियों को पेश करते समय, एडीजीपी एल एंड ओ ने ज़ोर देकर कहा कि क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने और न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार और अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मियों को ज़िम्मेदार प्रभार के साथ एस्कॉर्ट ड्यूटी पर तैनात किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि एस्कॉर्ट के दौरान कैदियों के भागने की किसी भी घटना में, बीएनएस की धारा 261 और 262/आईपीसी की धारा 224 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
एस्कॉर्ट ड्यूटी के लिए वाहनों या ड्राइवरों की कमी हो सूचना दे
उन्होंने ऐसे संवेदनशील मामलों को ठीक से निपटाने के लिए नए नियुक्त अधिकारियों को इन प्रावधानों के बारे में शिक्षित करने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अधिकारियों को कैदियों की पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ज़िला न्यायिक मजिस्ट्रेटों के साथ परामर्श करना चाहिए, खासकर गणेश उत्सव और स्थानीय निकाय चुनावों जैसे आगामी सार्वजनिक आयोजनों के मद्देनज़र, जहाँ कर्मचारियों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। एडीजीपी ने निर्देश दिए कि यदि किसी जिले में एस्कॉर्ट ड्यूटी के लिए वाहनों या ड्राइवरों की कमी हो, तो अगली समीक्षा बैठक की प्रतीक्षा किए बिना, मामले को तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।
Also Read: CM: मुख्यमंत्री ने केंद्र से सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया
