National: मणिपुर में छह महीने के लिए बढ़ा राष्ट्रपति शासन

संसद में नहीं टूटा गतिरोध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज संसद पुस्तकालय भवन में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। यह महत्वपूर्ण बैठक संसद में चल रहे गतिरोध के बीच हो रही है, जहाँ विपक्षी दल बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर बहस की माँग कर रहे हैं और इसे वापस लेने की माँग कर रहे हैं।

दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह तक के लिए स्थगित

एसआईआर बहस पर विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं, संसद ने मंगलवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन छह महीने और बढ़ाने के प्रावधान वाले सांविधिक संकल्प को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में आज विपक्षी सदस्यों के विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के बीच इस संकल्प को ध्वनिमत से पारित किया गया। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है।

लोकसभा की कार्यवाही

लोकसभा ने मंगलवार को ‘गोवा राज्य, सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन विधेयक, 2024’ विधेयक को पारित कर दिया जिसमें गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। सदन ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान की।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 11 वर्षों में किसानों के खातों में 43.87 लाख करोड़ रुपये भेजे हैं। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उर्वरक पर सब्सिडी और उपज की खरीद पर सरकार द्वारा खर्च की गई राशि का ब्यौरा दिया।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को सदन में नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे संसद की गरिमा को गिरा रहे हैं तथा देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल बाधित होने पर यह टिप्पणी की। बिरला ने यह भी कहा कि विपक्ष के सदस्य योजनाबद्ध तरीके से सदन में गतिरोध पैदा कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं हैं।

राज्यसभा की कार्यवाही

सरकार ने मंगलवार को बताया कि इस वर्ष अब तक विमान के इंजन बंद होने की कुल छह घटनाएं और मे डे कॉल की तीन घटनाएं दर्ज की गई हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी सूचित किया इंडिगो और स्पाइसजेट के विमानों में इंजन बंद होने की दो-दो घटनाएं हुईं, जबकि एअर इंडिया और एलायंस एयर में से प्रत्येक के साथ एक-एक ऐसी घटना दर्ज की गई।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि कुल सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या एक अप्रैल, 2014 को 14.51 करोड़ थी जो एक जुलाई, 2025 तक बढ़ कर 33.05 करोड़ हो गई है, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के 10.33 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण मंगलवार को राज्यसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बज कर पंद्रह मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन छह महीने और बढ़ाने के प्रावधान वाले सांविधिक संकल्प को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई।

क्या मणिपुर अभी भी राष्ट्रपति शासन के अधीन है?

वर्तमान में मणिपुर राष्ट्रपति शासन के अधीन नहीं है। हालांकि राज्य में कुछ समय पहले अशांति और संवैधानिक संकट की स्थिति बनी थी, लेकिन सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया और राज्यपाल ने अब तक राष्ट्रपति शासन की सिफारिश नहीं की है।

राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है?

अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए होता है और संसद की स्वीकृति से इसे हर 6 महीने में अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में इस अवधि को और भी आगे बढ़ाने का प्रावधान होता है।

मणिपुर में सरकार किसकी है?

राज्य में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार है। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व में यह सरकार कार्यरत है। भाजपा ने वर्ष 2017 और 2022 दोनों विधानसभा चुनावों में मणिपुर में सत्ता हासिल की थी।