लाल किले से राष्ट्रीय घोषणा – GST सुधार, दिवाली पर आमदनी में राहत
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि दिवाली तक नए सुधारित GST लागू किए जाएंगे, जिससे सामान की कीमतें कम होंगी और मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत मिलेगी।
- ये सुधार “दिवाली का तोहफा” हैं, जो कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाएंगे
79th Independence Day : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को दो बड़ी सौगातें दी हैं। उनका पहला तोहफा (gift) देश के हर नागरिक को फायदा पहुंचाने वाला है। वहीं, दूसरा तोहफा युवाओं और उन्हें नौकरी देने वाली कंपनियों की मदद करेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने बताया कि आने वाले 10 साल में देश की सुरक्षा के लिए सरकार काम करेगी। देश को किसी भी हमले से बचाने के लिए स्वदेशी तरीकों से हथियार बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखने का भी वादा किया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि भारत किसी भी सूरत में अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा और अपने किसानों, पशुपालकों के हितों की बली नहीं देगा।
युवाओं को बड़ा तोहफा
79th Independence Day : 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये की योजना लागू करने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज से ही लागू हो रही है। यह योजना करीब 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना का बजट एक लाख करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी करने वालों को 15 हजार रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे। यह योजना छोट-मंझौले उद्यमों और अलग-अलग सेक्टर्स जैसे मैन्यूफैक्चरिंग, सर्विसेज और टोक्नोलॉजी के क्षेत्र में नौकरियां बढ़ाने पर केंद्रित है।
कैसे मिलेगा लाभ
ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होने के छह महीने बाद युवाओं को पहली किश्त मिल जाएगी। हालांकि, यह योजना एक लाख से कम सैलरी वाले लोगों के लिए ही है। वहीं, नौकरी के एक साल होने और प्रशिक्षण पूरा करने पर दूसरी किश्त भी मिलेगी। वहीं, इन युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों को सरकार हर महीने तीन हजार रुपये देगी, लेकिन कर्मचारी को कम से कम छह महीने तक नौकरी पर रखना होगा। ये पैसे दो साल तक मिलेंगे। मैनुफैक्चर करने वाली कंपनियों को यह मदद पांच साल तक मिल सकती है।
जीएसटी रिफॉर्म से सभी को फायदा
79th Independence Day : पीएम मोदी ने कहा कि नेक्स्ट जेनेरेशन जीएसटी रिफॉर्म के लिए हमने एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। ये टास्क फोर्स समय सीमा में इस काम को पूरा करे। वर्तमान नियम, कानून, नीतियां, रीतियां, 21वीं सदी के अनुकूल, वैश्विक वातावरण के अनुकूल और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के संदर्भ में इस टास्क फोर्स की रचना की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 साल से जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। आठ साल के बाद समय की मांग है कि इसे हम रिव्यू करें। हमने हाई पावर कमेटी बनाकर रिव्यू करा.. राज्यों से विचार विमर्श किया.. हम नेक्स्ट जेनेरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे है। दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएगे। सामान्य मानवीय जरूरतें के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी।
जीएसटी में समाधान योजना क्या है?
समाधान के अधीन डेटा में सेल्स और खरीद बिल, इनपुट टैक्स क्रेडिट और अन्य विभिन्न फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन शामिल हैं. इन तत्वों को रिकॉन्साइलिंग करने से बिज़नेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड और उसके GST रिटर्न के बीच स्थिरता सुनिश्चित होती है, जिससे सटीकता और अनुपालन को बढ़ावा मिलता है।
जीएसटी के क्या फायदे और नुकसान हैं?
लाभ: जीएसटी कर संरचना को सरल बनाता है, कर चोरी को कम करता है, और करों के बढ़ते बोझ को समाप्त करता है, जिससे एकीकृत बाजार को बढ़ावा मिलता है। यह पारदर्शिता और अनुपालन को बढ़ाता है और साथ ही अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है। नुकसान: कार्यान्वयन चुनौतियाँ, शुरुआती अनुपालन लागत, और कुछ क्षेत्रों में संभावित मुद्रास्फीति।
