हैदराबाद : राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय बीसी कल्याण संघ (BC Welfare Association) के अध्यक्ष आर. कृष्णैया (R. Krishnaiah) ने सोमवार को इंदिरा पार्क धरना चौक पर एक दिवसीय सत्याग्रह दीक्षा आयोजित की। इस दौरान कई बीसी संगठनों, कर्मचारी संघों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों और वकीलों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान आर. कृष्णैया ने कहा कि ओबीसी 42% आरक्षण कानूनी रूप से लागू नहीं हुआ तो पूरे राज्य में आंदोलन तेज होगा।
बीसी सत्याग्रह दीक्षा केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक बड़े राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत
बीसी समाज के पारंपरिक व्यवसायों को दर्शाने वाले गीतों और अधिकारों पर आधारित रचनाओं ने सभा को ऊर्जावान बना दिया। दीक्षा की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष, तेलंगाना राज्य बीसी आयोग डॉ. वकुलाभरणम कृष्णमोहन राव ने की जबकि राष्ट्रीय बीसी कल्याण संघ उपाध्यक्ष गुज्जा सत्यं ने संयोजक की भूमिका निभाई। इस अवसर पर आर. कृष्णैया ने कहा कि यह एक दिवसीय बीसी सत्याग्रह दीक्षा केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक बड़े राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत है।
दिल्ली में धरना और पावर प्वाइंट प्रस्तुतियाँ केवल समय बर्बाद करने वाले दिखावे : आर. कृष्णैया
आर. कृष्णैया ने कहा कि पिछले 19 महीनों से सरकार बीसी आरक्षण के नाम पर ग़लत तरीक़े अपनाकर धोखा दे रही है। केवल संवैधानिक और कानूनी तौर पर 42% आरक्षण लागू करने से ही न्याय संभव है। अस्थायी समितियों की सिफ़ारिशें अदालत में नहीं टिकेंगी। दिल्ली में धरना और पावर प्वाइंट प्रस्तुतियाँ केवल समय बर्बाद करने वाले दिखावे हैं। अब बी-फॉर्म्स के नाम पर नया नाटक रचा जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा ओबीसी को कन्वर्टेड बीसी कहकर गुमराह करना भी अस्वीकार्य है। सरकार को चाहिए कि तुरंत 42% आरक्षण को कानूनी रूप से लागू करे, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन और तेज़ किया जाएगा।
बीसी आरक्षण का कानूनी अमल ही सामाजिक न्याय
विधान परिषद विपक्ष नेता सेरिकोंडा मधुसूदनाचारी ने कहा कि बीसी आरक्षण का कानूनी अमल ही सामाजिक न्याय है। भाजपा सांसद ईटेला राजेंद्र ने कहा कि भाजपा हमेशा बीसी समाज के साथ रही है। 42% आरक्षण का कानूनी अमल हमारी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी है और इसके बिना हम पीछे नहीं हटेंगे। पूर्व मंत्रि वी.वी. श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रेवंत सरकार बीसी समाज को धोखा दे रही है। 42% आरक्षण कानूनी रूप से लागू होने तक संघर्ष जारी रहेगा। डॉ. वकुलाभरणम कृष्णमोहन राव के विचार सभा को संबोधित करते हुए डॉ. वकुलाभरणम कृष्णमोहन राव ने कहा कि 42% आरक्षण से जुड़े बिल अभी तक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए लंबित हैं। अध्यादेश पर भी स्पष्टता नहीं है।
वर्तमान में OBC को कितना आरक्षण है?
OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) को केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में कुल 27% आरक्षण प्राप्त है। यह reservation केवल “केंद्रीय सूची में शामिल OBC” वर्ग के लिए लागू होता है।
राज्य सरकारें अपने हिसाब से अलग-अलग प्रतिशत OBC आरक्षण लागू कर सकती हैं।
ओबीसी को 27% आरक्षण किसने दिया?
27% OBC reservation की सिफारिश मंडल आयोग (Mandal Commission) ने की थी।
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