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National- 8वें वेतन आयोग से लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों को बड़ा फायदा

Anuj Kumar
Anuj Kumar
National- 8वें वेतन आयोग से लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों को बड़ा फायदा

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग (Eighth pay commission) की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग की सिफारिशें फिटमेंट फॉर्मूले के तहत लागू होंगी। अगर इन्हें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जाता है, तो कर्मचारियों को एरियर का भी बड़ा फायदा मिल सकता है।

एरियर को लेकर कर्मचारियों में उम्मीद

कर्मचारियों का मानना है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर एरियर की अवधि 18 से 24 महीनों तक हो सकती है। ऐसे में लेवल 1 से लेवल 5 तक के कर्मचारियों को एकमुश्त लाखों रुपये मिलने की संभावना है।

फिटमेंट फैक्टर से तय होगी एरियर की रकम

जानकारी के मुताबिक, अगर 1 जनवरी 2026 को प्रभावी तिथि मानते हुए 20 महीनों का एरियर दिया जाता है और फिटमेंट फैक्टर 2.0, 2.15, 2.28 या 2.57 के आधार पर गणना की जाती है, तो कर्मचारियों को बड़ी रकम मिल सकती है।

लेवल 1 से 5 तक कितनी बन सकती है रकम

वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के तहत लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) 18,000 रुपये और लेवल 5 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 29,200 रुपये है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर 20 महीने का एरियर लगभग 3.60 लाख रुपये से लेकर 9.17 लाख रुपये तक बन सकता है। यह गणना अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की गई है।

ऐसे होती है एरियर की गणना

एरियर की गणना का तरीका सरल होता है। पहले मौजूदा बेसिक पे पर तय फिटमेंट फैक्टर लागू कर नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। इसके बाद पुरानी और नई सैलरी के बीच के अंतर को महीनों की संख्या से गुणा किया जाता है। आमतौर पर इसमें बेसिक पे और महंगाई भत्ते का अंतर शामिल होता है।

आठवें वेतन आयोग की वेबसाइट लॉन्च

हाल ही में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट (Website) लॉन्च की है। आयोग ने मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से सुझाव लेने के लिए एक संरचित प्रश्नावली भी जारी की है।

कर्मचारी दे सकते हैं अपने सुझाव

कर्मचारी और अन्य हितधारक वेतन आयोग को अपने सुझाव भेज सकते हैं। सही और व्यावहारिक सुझावों पर अमल किए जाने की भी संभावना है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी, जबकि वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर को इसकी अधिसूचना जारी की थी।

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