हैदराबाद। राज्य भर में आशाकार्यकर्ताओं की बढ़ती नाराजगी आज हैदराबाद में उग्र रूप ले गई। हजारों कार्यकर्ताओं ने कोटी कमिश्नर कार्यालय के बाहर ‘चलो हैदराबाद’ (chalo Hyderabad) धरना दिया, जिसमें उन्होंने लंबित जनवरी वेतन की तत्काल भुगतान, निश्चित मासिक वेतन 18 हजार और आगामी विधानसभा बजट में पर्याप्त धन आवंटन की मांग की। प्रतिबंधों और कई गिरफ्तारियों के बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी धरना स्थल पर पहुँचे। धरने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें (clashes) हुईं।
पुलिस ने महिलाओं को खींचा
कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने महिलाओं को खींचा, जिससे कई की कपड़े फटे और कुछ बेहोश हो गए। प्रदर्शन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चला। यूनियन नेताओं ने राज्य सरकार पर उनकी मांगों को अनसुना करने और लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं हुआ, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। धरने में प्रमुख रूप से पी. जयलक्ष्मी (सीआईटीयू राज्य अध्यक्ष), आर. नीला देवी (महासचिव), पी. गंगमानी (कोषाध्यक्ष), और जे. वेंकटेश (सीआईटीयू राज्य सचिव) सहित कई यूनियन नेता शामिल रहे।
तेलंगाना में हिंदुओं की आबादी कितनी है?
2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में लगभग 85% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। उस समय कुल आबादी करीब 3.5 करोड़ थी। नवीनतम आधिकारिक जनगणना के आंकड़े आने पर प्रतिशत में बदलाव संभव है। Telangana में मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदायों के लोग भी निवास करते हैं।
तेलंगाना का दूसरा नाम क्या है?
ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र को “त्रिलिंग देश” या “तेलंग” भी कहा गया है। माना जाता है कि यह नाम तीन प्रमुख शिव मंदिरों से जुड़ा है। 2 जून 2014 को Telangana भारत का 29वां राज्य बना। आधिकारिक रूप से इसका कोई अलग दूसरा नाम वर्तमान में प्रचलित नहीं है।
तेलंगाना और हैदराबाद में क्या अंतर है?
Telangana एक राज्य है, जबकि Hyderabad उसकी राजधानी शहर है। राज्य में कई जिले और शहर शामिल हैं, लेकिन हैदराबाद एक महानगर है। राज्य की अपनी सरकार और विधानसभा होती है, जबकि शहर का स्थानीय प्रशासन नगर निगम द्वारा संचालित किया जाता है।
तेलंगाना में सरकार किसकी है?
वर्तमान में Telangana में Indian National Congress की सरकार है। मुख्यमंत्री A. Revanth Reddy के नेतृत्व में राज्य सरकार कार्य कर रही है। सरकार का गठन विधानसभा चुनावों में बहुमत प्राप्त करने के बाद हुआ।
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