हैदराबाद। राज्य में रसोई गैस (Cooking Gas) की आपूर्ति को लेकर फैल रही आशंकाओं के बीच सिंचाई एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (Minister) एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि तेलंगाना में घरेलू रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी।
जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
मंत्री ने डॉ. भीमराव अंबेडकर तेलंगाना सचिवालय से राज्य में रसोई गैस आपूर्ति की स्थिति पर उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य सचिव, जिलाधिकारी, नागरिक आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारी तथा तेल कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मंत्री ने सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने, पर्याप्त भंडार बनाए रखने और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा।
10,611 मीट्रिक टन रसोई गैस का भंडार उपलब्ध : उत्तम कुमार रेड्डी
उन्होंने बताया कि राज्य में इस समय लगभग 10,611 मीट्रिक टन रसोई गैस का भंडार उपलब्ध है, जो लगभग 6.97 लाख सिलेंडरों के बराबर है। राज्य में प्रतिदिन करीब 2.5 लाख सिलेंडरों की आवश्यकता होती है, जिनमें से लगभग 86 प्रतिशत घरेलू उपयोग और शेष 14 प्रतिशत वाणिज्यिक उपयोग के लिए होते हैं। अधिकारियों के अनुसार राज्य के किसी भी गैस भराई केंद्र में आपूर्ति बाधित नहीं हुई है और घरेलू मांग का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नियमित रूप से पूरा किया जा रहा है।
810 वितरकों के माध्यम से की जा रही है आपूर्ति
राज्य में लगभग एक करोड़ 29 लाख सक्रिय घरेलू गैस कनेक्शन हैं, जिनकी आपूर्ति 810 वितरकों के माध्यम से की जा रही है। मंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे सामाजिक माध्यमों पर फैल रही अपुष्ट अफवाहों के आधार पर घबराकर अतिरिक्त गैस बुक न करें, क्योंकि आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और नियमित रूप से नई खेप राज्य में पहुंच रही है।
जमाखोरी को रोकने के लिए बुकिंग के बीच अंतराल तय
सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और जमाखोरी को रोकने के लिए बुकिंग के बीच न्यूनतम अंतराल तय किया है। शहरी क्षेत्रों में अब एक सिलेंडर की बुकिंग के बाद 25 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतराल अनिवार्य होगा। अधिकारियों का कहना है कि सामान्यतः एक सिलेंडर 25 से 45 दिन तक चलता है, इसलिए यह व्यवस्था वास्तविक घरेलू जरूरतों के अनुरूप है।
निगरानी के लिए समितियों का गठन
रसोई गैस आपूर्ति की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता रामकृष्ण राव करेंगे, जबकि जिला स्तर पर जिलाधिकारी प्रतिदिन समीक्षा कर बुकिंग नियमों के पालन और स्थानीय समस्याओं के समाधान की निगरानी करेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अस्पतालों, विद्यालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और छात्रावासों जैसे आवश्यक संस्थानों को गैस की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी।
ओटीपी से होगा वितरण सत्यापन
सिलेंडर वितरण में पारदर्शिता के लिए ओटीपी आधारित व्यवस्था लागू की गई है। गैस वितरक द्वारा सिलेंडर पहुंचाने से पहले उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और उपभोक्ता द्वारा ओटीपी बताने के बाद ही सिलेंडर दिया जाएगा, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को सिलेंडर मिलने की संभावना समाप्त हो सके। मंत्री ने अधिकारियों को क्षेत्र स्तर पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि जमाखोरी, अवैध भंडारण और कालाबाजारी के मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर वितरकों के अनुज्ञापत्र भी रद्द किए जा सकते हैं। बैठक में प्रमुख सचिव स्टीफन रविंद्र, सिंचाई विभाग के सचिव ई. श्रीधर, नगर निगम आयुक्त आर. वी. कर्णन सहित अन्य अधिकारी और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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