Social media law : आंध्र प्रदेश सरकार छात्रों के सोशल मीडिया उपयोग पर नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। राज्य की गृह मंत्री वंगालापुडी अनिता ने विधानसभा में बताया कि स्कूल विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से दूर रखने के लिए विशेष कानून लाने पर विचार किया जा रहा है।
फेक न्यूज़ और भड़काऊ पोस्ट पर रोक लगाने के लिए सरकार ने पहले ही एक कैबिनेट सब-कमेटी गठित की है। यह समिति अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर राज्य में लागू किए जाने वाले प्रभावी उपायों पर विचार कर रही है।
उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक आपत्तिजनक और घृणास्पद पोस्टों से जुड़े 1,384 मामले दर्ज किए गए हैं और 1,067 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
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आईटी मंत्री नारा लोकेश भी आयु-उपयुक्त सोशल मीडिया (Social media law) उपयोग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और महिलाओं को ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार ने Meta, X, Google और ShareChat जैसी कंपनियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कुछ प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है।
राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने की मांग भी केंद्र सरकार से की गई है ताकि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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