साइबर अपराधों पर मुख्यमंत्री की समीक्षा
AP Cyber Crime : आंध्र प्रदेश में बढ़ते साइबर और आर्थिक अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने इन अपराधों पर रोक लगाने के लिए मजबूत एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने साइबर अपराधों की गंभीरता और रोकथाम के उपायों पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। बैठक में वित्त मंत्री पय्यावुला केशव, डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
652 करोड़ रुपये का नुकसान
अधिकारियों के मुताबिक राज्य में साइबर और आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में ‘1930’ हेल्पलाइन नंबर पर अब तक 9.29 लाख शिकायतें दर्ज हुई हैं। इन मामलों में लोगों को करीब 652 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि निवेश के नाम पर होने वाले फ्रॉड सबसे बड़े आर्थिक अपराध बन चुके हैं। इसके अलावा फिशिंग, विशिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ऑनलाइन लोन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे नए साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं।
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116 करोड़ रुपये बचाने में सफलता
सीआईडी साइबर क्राइम विभाग और बैंकिंग नेटवर्क के समन्वय से 116 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम को अपराधियों के खातों में जाने से रोका गया। अधिकारियों ने बताया कि ‘गोल्डन आवर’ में तेजी से कार्रवाई करने के कारण यह संभव हो पाया। इस पर मुख्यमंत्री ने पुलिस और बैंकों के बीच मजबूत तालमेल की जरूरत बताई।
विशेष साइबर नीति बनाने के निर्देश
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने कहा कि साइबर अपराधियों द्वारा दूसरों के बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम (AP Cyber Crime) उठाने होंगे। उन्होंने व्यापक ‘एपी साइबर पॉलिसी’ तैयार करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और तिरुपति में विशेष साइबर पुलिस स्टेशन पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य स्तर पर सीआईडी के अधीन साइबर क्राइम जांच इकाई भी काम कर रही है।
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