भूमि अधिग्रहण: आंध्र प्रदेश सरकार राज्यभर में सात नए हवाई अड्डों की स्थापना की योजना बना रही है। केंद्र सरकार (Central Government) से इस योजना को हरी झंडी मिलने के बाद संबंधित जिलों में हवाई अड्डों के निर्माण कार्य को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
दगदर्थी एयरपोर्ट परियोजना में भूमि अधिग्रहण तेज
नेल्लोर जिले के दगदर्थी एयरपोर्ट (Airport) की योजना को प्राथमिकता दी गई है। इस परियोजना के तहत कुल 1379 एकड़ भूमि की जरूरत है, जिसमें से 669 एकड़ पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है। शेष 710 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है।
किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया आरंभ
भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने 5 टीमें गठित की हैं। हर टीम में ग्राम राजस्व अधिकारी (VRO), पंचायत सचिव और सहायक राजस्व अधिकारी सम्मिलित हैं। इनका कार्य किसानों के अर्जी प्राप्त करना, वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना और मुआवजा प्रक्रिया को पूरा करना है।
अब तक 215.20 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है और संबंधित किसानों को मुआवजा प्रदान किया गया है। इसके अलावा 87.65 एकड़ भूमि के लिए 65 किसानों को 11.39 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
कौरगंटा प्रदेश में ग्राम सभाएं और जनजागरूकता
भूमि अधिग्रहण में उत्पन्न हुए विरासत विवादों को हल करने के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। तहसीलदार की देखरेख में इन बैठकों में किसानों को योजना की जानकारी दी गई और सभी प्रक्रिया पारदर्शी प्रणाली से समझाई गई।
केंद्र की निगरानी में हो रहा है कार्य
हाल ही में केंद्र सरकार के अधिकारी नेल्लोर जिले का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने खास तौर पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और किसानों को मुआवजा देने के पहलुओं की समीक्षा की और महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।
