मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में अलग-अलग विभागों के कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने हवाई अड्डों के विकास के लिए राज्य के विमानन निदेशालय और एएआई के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी.
बिहार के छह और शहरों को हवाई संपर्क मिलेगा, राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत मधुबनी, सुपौल में बीरपुर, मुंगेर, बेतिया में वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे।
कुल 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में अलग-अलग विभागों के कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने हवाई अड्डों के विकास के लिए राज्य के विमानन निदेशालय और एएआई के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने संवाददाताओं को बताया, “कुल 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 25 करोड़ रुपए प्रत्येक हवाई अड्डे के विकास के लिए हैं।” यह निर्णय राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लिया गया। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने पटना में आयकर गोलंबर के पास एक पांच सितारा होटल के निर्माण के लिए कुमार इंफ्राट्रेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी करने को भी मंजूरी दे दी है।
पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा होटल
अधिकारी ने बताया कि होटल को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर विकसित किया जाएगा और जमीन 90 साल की लीज पर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पटना में बांकीपुर बस स्टैंड के पास और आर गोलंबर के पास दो और पांच सितारा होटलों के निर्माण के लिए बोली प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने चना के लिए 5,650 रुपये, सरसों के लिए 5,950 रुपये और मसूर के लिए 6,700 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी तय किया है। यह भी निर्णय लिया गया कि विशेष सहायक पुलिस (एसएपी) में भर्ती किए गए 1,717 सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों का अनुबंध 2025-26 तक बढ़ाया जाएगा।
कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों और पुस्तकालयों में क्लर्कों और लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी।अधिकारी ने कहा, “नए नियमों के तहत, शिक्षा विभाग में 50 प्रतिशत लिपिक पद अब अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि शेष 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे।”
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