सोने के बढ़ते मूल्य से आरबीआई को फायदा
मुंबई: भारत(India) का विदेशी मुद्रा भंडार(Forex) एक बार फिर 700 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(RBI) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, बीते सप्ताह देश के सोने के भंडार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोने की कीमतों में भारी उछाल के कारण इसके मूल्य में तेजी आई, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य भी बढ़ गया।
सोने के भंडार में ऐतिहासिक वृद्धि
धनतेरस से पहले 24 कैरेट सोने की कीमत 1,34,200 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थी। इस बढ़ोतरी का सीधा असर रिजर्व बैंक के सोने के भंडार पर पड़ा। 17 अक्टूबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान सोने के भंडार में 6.181 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई, जबकि इससे पिछले सप्ताह यह 3.595 अरब डॉलर बढ़ा था। अब देश का कुल स्वर्ण भंडार बढ़कर 108.546 अरब डॉलर पर पहुंच गया है।
रिजर्व बैंक के अनुसार, वर्तमान में भारत के पास 880 टन से अधिक सोना है, जो कुल विदेशी मुद्रा भंडार(Forex) का लगभग 14.7 प्रतिशत हिस्सा बनता है। यह वृद्धि देश की वित्तीय स्थिरता के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है और वैश्विक बाजार में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाती है।
अन्य पढ़े: Breaking News: Reliance: रूसी प्रतिबंधों के बाद रिलायंस का बड़ा कदम
एफसीए और एसडीआर में हलचल
हालांकि, सोने के भंडार में वृद्धि के बावजूद विदेशी मुद्रा(Forex) आस्तियों में गिरावट देखी गई है। 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान एफसीए में 1.692 अरब डॉलर की कमी हुई, जबकि इससे एक सप्ताह पहले इसमें 5.605 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई थी। अब भारत का एफसीए भंडार घटकर 570.411 अरब डॉलर रह गया है।
इसी अवधि में स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में मामूली सुधार देखने को मिला। इसमें 38 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे इसका कुल मूल्य 18.722 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास रखे देश के रिजर्व मुद्रा भंडार में 30 मिलियन डॉलर की कमी हुई है, जो अब घटकर 4.602 अरब डॉलर रह गया है।
सोने के भंडार में वृद्धि का कारण क्या है?
हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में उछाल आया है। इस कारण रिजर्व बैंक के पास मौजूद सोने का मूल्य स्वतः बढ़ गया है, जिससे कुल विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
विदेशी मुद्रा भंडार का क्या महत्व है?
विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की आर्थिक मजबूती का संकेत होता है। इससे आयात बिल, मुद्रा स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा बनाए रखने में मदद मिलती है।
अन्य पढ़े:
