मंत्रियों की सैलरी बंद, पेट्रोल की कीमतों में भारी उथल-पुथल
इस्लामाबाद: पाकिस्तान(Pakistan) में आर्थिक तंगी और महंगाई से निपटने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने अपने कैबिनेट मंत्रियों का अगले 6 महीने तक का वेतन रोकने का आदेश(Order) दिया है। पहले यह कटौती केवल 2 महीने के लिए प्रस्तावित थी, लेकिन संकट की गंभीरता को देखते हुए इसे बढ़ा दिया गया है। शरीफ सरकार का यह कदम जनता के बीच यह संदेश देने की कोशिश है कि मुश्किल समय में सत्ता पक्ष भी त्याग करने को तैयार है।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में ‘रोलर कोस्टर’ जैसा उतार-चढ़ाव
दो दिन पहले पाकिस्तान(Pakistan) में पेट्रोल की कीमतों में 137 रुपए और डीजल में 184 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई थी, जिससे पेट्रोल की कीमत ₹458 प्रति लीटर तक पहुँच गई थी। देशव्यापी विरोध और जनता के भारी दबाव के बाद, सरकार ने शुक्रवार आधी रात को पेट्रोल पर टैक्स (लेवी) में 80 रुपए की कटौती का ऐलान किया। अब पाकिस्तान में पेट्रोल 378 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, जबकि डीजल(Diesel) की कीमतें अभी भी 520.35 रुपए प्रति लीटर के उच्च स्तर पर बनी हुई हैं।
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वैश्विक तनाव और राहत के बड़े ऐलान
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बढ़ती महंगाई के लिए पश्चिम एशिया में जारी ईरान-इजरायल युद्ध और ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ के बंद होने को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे कच्चा तेल 110 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुँच गया है। राहत देने के उद्देश्य से, सरकार ने मोटरसाइकिल चालकों को ₹100 प्रति लीटर की अतिरिक्त सब्सिडी और छोटे किसानों को ₹1,500 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही रेलवे के इकोनॉमी क्लास के किरायों में भी कोई बढ़ोतरी न करने का फैसला लिया गया है।
पाकिस्तान सरकार ने मंत्रियों की सैलरी क्यों रोकी है?
बढ़ती महंगाई, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और देश के आर्थिक संकट को देखते हुए सरकारी खर्च कम करने और जनता को राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है।
आम जनता और किसानों के लिए सरकार ने किन विशेष रियायतों की घोषणा की है?
सरकार ने मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए ₹100/लीटर की पेट्रोल सब्सिडी, किसानों के लिए ₹1,500 प्रति एकड़ की आर्थिक मदद और रेलवे किराए को स्थिर रखने जैसे बड़े ऐलान किए हैं।
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