पूरी प्रक्रिया और संभावित लाभ
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों(Pensioners) के लिए बड़ी खबर है। 8वां वेतन(Pay) आयोग पूरी तरह से लागू होने में 2028 तक का समय ले सकता है, लेकिन इसका वित्तीय लाभ 1 जनवरी 2026 से ही मिलना तय है। यूनियन कैबिनेट ने जनवरी में इसे मंजूरी दे दी थी, मगर अभी तक कमीशन का गठन, सदस्यों की नियुक्ति, या आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इस आयोग के तहत, लेवल-1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी(Basic Salary) वर्तमान ₹18,000 से बढ़कर ₹44,000 तक हो सकती है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, आयोग 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है, जो पिछली बार (2.57) से कम है।
वेतन वृद्धि का गणित और फिटमेंट फैक्टर का महत्व
कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ता मर्जर पर निर्भर करता है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी लेवल 6 पर है और उसकी वर्तमान बेसिक पे ₹35,400 है, तो 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर उसकी नई बेसिक पे ₹87,084 हो जाएगी। हर नए वेतन(Pay) आयोग में DA को शून्य से शुरू किया जाता है, क्योंकि बढ़ी हुई बेसिक सैलरी में पहले ही महंगाई की भरपाई शामिल होती है। मौजूदा 55% DA के हटने के बावजूद, फिटमेंट फैक्टर के कारण कुल सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
2028 तक लागू होने में देरी और 2026 से लाभ का कारण
वेतन(Pay) आयोग को गठित होने, रिपोर्ट तैयार करने और सरकारी मंजूरी मिलने में पारंपरिक रूप से दो से तीन साल का समय लगता है, यही वजह है कि 8वें वेतन(Pay) आयोग को पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। हालांकि, कर्मचारियों को लाभ मिलने की तारीख 1 जनवरी 2026 ही रहेगी, क्योंकि वेतन आयोग हर 10 साल में आते हैं और 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसका मतलब है कि 2026 से 2028 तक की बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का भुगतान कर्मचारियों को एरियर के रूप में किया जाएगा। पिछले आयोगों (जैसे 5वां, 6वां और 7वां) का पैटर्न भी यही रहा है, जहां सिफारिशों को लागू होने की तारीख हमेशा उनके गठन या मंजूरी की तारीख से पहले की होती है।
8वें वेतन आयोग के लागू होने की ‘इफेक्टिव डेट’ क्या है और इसका क्या मतलब है?
इस वेतन(Pay) आयोग के लागू होने की ‘इफेक्टिव डेट’ 1 जनवरी 2026 तय है। इसका मतलब यह है कि भले ही आयोग पूरी तरह से 2028 तक लागू हो, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का लाभ इसी 1 जनवरी 2026 की तारीख से मिलेगा। 2026 से लेकर अंतिम मंजूरी की तारीख तक की बढ़ी हुई राशि उन्हें एरियर (Arrear) के रूप में दी जाएगी।
8वें वेतन आयोग में DA (महंगाई भत्ता) 0% क्यों हो जाएगा, जबकि अभी यह बेसिक पे का 55% है?
हर नए वेतन आयोग में DA को रीसेट करके 0% कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नई बेसिक सैलरी तय करते समय फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से महंगाई और जीवन-यापन की लागत को पहले ही शामिल कर लिया जाता है। DA का उद्देश्य भविष्य की महंगाई की भरपाई करना है, इसलिए बढ़ी हुई बेसिक सैलरी लागू होने के बाद DA फिर से 0% से धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है।
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