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Breaking News: Repo Rate: रेपो रेट में संभावित कटौती

Dhanarekha
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Breaking News: Repo Rate: रेपो रेट में संभावित कटौती

ग्राहकों को फायदा, महंगाई में नरमी से फैसला संभव

मुंबई: कोटक सिक्युरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आने वाले महीनों में रेपो रेट(Repo Rate) में 0.25% से 0.5% तक की कटौती का ऐलान कर सकता है। इस संभावना का मुख्य कारण खाने-पीने की चीज़ों के दामों में कमी और हालिया जीएसटी कटौती के परिणामस्वरूप महंगाई में लगातार बनी हुई नरमी है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर (CPI आधारित) घटकर 1.54% पर आ गई थी, जो दरों में कटौती की गुंजाइश पैदा कर रही है। RBI इस कदम से आर्थिक ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए अपनी मौद्रिक नीति को उदार बनाने का अवसर देख रहा है

ग्राहकों को सीधा लाभ

जब RBI रेपो रेट(Repo Rate) कम करता है, तो बैंकों को RBI से सस्ता कर्ज मिलता है। बैंक इस लाभ को अपने ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, जिससे होम और ऑटो जैसे लोन 0.50% तक सस्ते हो सकते हैं। इस कटौती से नए और मौजूदा दोनों तरह के ग्राहकों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए, 20 साल के ₹20 लाख के लोन पर ईएमआई ₹617 तक घट सकती है, जिससे 20 साल में करीब ₹1.48 लाख का फायदा हो सकता है। इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

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आरबीआई का मौद्रिक नीति का उद्देश्य

रिजर्व बैंक रेपो रेट(Repo Rate) में बदलाव को एक शक्तिशाली टूल के रूप में इस्तेमाल करता है ताकि अर्थव्यवस्था में महंगाई को नियंत्रित किया जा सके और आर्थिक स्थिरता बनाए रखी जा सके। महंगाई बढ़ने पर, RBI दरों को बढ़ाकर मनी फ्लो को कम करता है, जिससे डिमांड घटती है और महंगाई नियंत्रित होती है। इसके विपरीत, जब अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजरती है, तो मनी फ्लो बढ़ाने और रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए RBI रेपो रेट में कटौती करता है, जिससे ग्राहकों को सस्ता कर्ज मिलता है और मांग बढ़ती है।

रेपो रेट क्या होता है और इस साल अब तक इसमें कुल कितनी कटौती हुई है?

यह वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। इस साल (आलेख के अनुसार) RBI ने अब तक 3 बार रेपो रेट में कटौती की है, जो कुल मिलाकर 1% रही है (6.5% से 5.50% तक)।

इसमें कटौती होने से ₹30 लाख के होम लोन पर ईएमआई में लगभग कितनी कमी आएगी?

रेपो रेट(Repo Rate) में संभावित 0.50% की कटौती होने पर, ₹30 लाख के लोन पर ईएमआई में लगभग ₹925 तक की कमी आ सकती है।

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