UPS Scheme विकल्प चुनने की डेडलाइन 3 महीने बढ़ी
वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर दी है। सरकार ने UPS Scheme (Unified Pension System) के तहत विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को 3 महीने आगे बढ़ा दिया है। अब कर्मचारी नई तारीख तक इस विकल्प का लाभ उठा सकते हैं।
क्या है यूपीएस योजना?
UPS Scheme एक केंद्रीय योजना है, जो पुराने और नए पेंशन सिस्टम के बीच विकल्प चुनने की सुविधा देती है। इसमें कर्मचारी यह तय कर सकते हैं कि वे:
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) में रहना चाहते हैं
- या फिर नई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को अपनाना चाहते हैं
सरकार ने यह विकल्प उन्हीं कर्मचारियों को दिया है जो 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त हुए थे और बाद में किसी कारणवश NPS में शिफ्ट हुए।
क्यों बढ़ाई गई UPS विकल्प की डेडलाइन?
वित्त मंत्रालय के अनुसार:
- कई कर्मचारी विभागीय विलंब के कारण समय पर आवेदन नहीं कर पाए
- तकनीकी दिक्कतों की वजह से कुछ राज्यों में फॉर्म नहीं भर पाए
- कर्मचारियों और संगठनों की मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया
यूपीएस योजना की डेडलाइन बढ़ाकर अब कर्मचारी बेहतर ढंग से निर्णय ले पाएंगे।
नई आखिरी तारीख क्या है?
पुरानी डेडलाइन जहां 30 जून 2025 थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है। यानी अब कर्मचारियों के पास तीन महीने और मिलेंगे।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
- वे कर्मचारी जो 01.01.2004 से पहले सेवा में थे
- बाद में किसी कारणवश NPS में शामिल हुए
- अब UPS के तहत पुरानी योजना का विकल्प लेना चाहते हैं
यूपीएस योजना के इस विस्तार से लगभग 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को सीधा लाभ मिल सकता है।
आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
- संबंधित विभाग में लिखित आवेदन देना होगा
- UPS विकल्प फॉर्म भरकर जमा करें
- विभागीय पुष्टि के बाद कर्मचारी OPS में शिफ्ट हो सकते हैं
- फाइनल अप्रूवल वित्त मंत्रालय की तरफ से मिलेगा
कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी दस्तावेज सही तरीके से भरे जाएं।
यूपीएस योजना डेडलाइन बढ़ने से कर्मचारियों को राहत
UPS Scheme के तहत डेडलाइन बढ़ाना वित्त मंत्रालय का एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो अब तक अनिर्णय की स्थिति में थे। यदि आप पात्र हैं, तो यह अवसर गंवाने योग्य नहीं है। जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें।
