Governor: राज्यपाल ने पिछड़ा वर्ग विधेयक केंद्रीय गृह मंत्रालय पहुँचा

हैदराबाद। राज्य में 42% आरक्षण (Reservation) के प्रावधान वाला अध्यादेश केंद्रीय गृह मंत्रालय पहुँच गया। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने इस अध्यादेश को कानूनी सलाह के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) को भेज दिया है। राज्यपाल स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण संबंधी सरकार द्वारा जारी अध्यादेश पर महाधिवक्ता और कई वरिष्ठ वकीलों के साथ चर्चा कर चुके हैं।

विधानसभा में स्वीकृत यह विधेयक पिछले तीन सप्ताह से राज्यपाल के पास

उन्होंने विधेयक को केंद्र को भेज दिया। ज्ञात हो कि तेलंगाना राज्य विधानसभा में स्वीकृत यह विधेयक पिछले तीन सप्ताह से राज्यपाल के पास है। इस मामले में, राज्यपाल ने इस विधेयक को लेकर कई शंकाएँ व्यक्त कीं। महाधिवक्ता और वरिष्ठ वकीलों ने उन्हें दूर कर दिया। इसे केंद्र को भेज दिया गया। हालाँकि, राज्यपाल ने इस बात पर संदेह व्यक्त किया कि क्या यह अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालय के उस पूर्व निर्णय का उल्लंघन करता है जिसमें कहा गया था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए? इसी क्रम में, इस अध्यादेश को कानूनी सलाह के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था।

संविधान ने प्रदान की हैं राज्य सरकारों को कुछ शक्तियाँ

ग्राम पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पर, संविधान ने राज्य सरकारों को कुछ शक्तियाँ प्रदान की हैं। इससे पता चलता है कि आरक्षण बढ़ाने की संभावना है। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय पहले ही आदेश दे चुका है कि तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनाव 30 सितंबर तक करा लिए जाएँ। इस संदर्भ में, यदि विधेयक को जल्द से जल्द मंजूरी मिल जाती है, तो रेवंत रेड्डी सरकार स्थानीय निकाय चुनावों में इसे लागू करने का इरादा रखती है।

जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल कब बने?

जिष्णु देव वर्मा को 27 जुलाई 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, और उन्होंने 31 जुलाई 2024 को राजभवन, हैदराबाद में उद्घोषित होकर अपनी पद संभाला।

वर्तमान में तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री कौन हैं?

उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का (Mallu Bhatti Vikramarka) हैं।

तेलंगाना का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था?

तेलंगाना का पहला मुख्यमंत्री कल्वाकुंत्ला चंद्रशेखर राव (K. Chandrashekar Rao या KCR) थे। जिन्हें 2 जून 2014 को राज्य गठन के तुरंत बाद पद और गोपनीय मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी।