एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया है और राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है।
अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन
दोनों सदनों में विधेयक पारित होने के कुछ घंटों बाद, ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।उन्होंने कहा कि यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। उनका कहना था कि यह विधेयक धार्मिक समूहों को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है।उनका दावा है कि ये बदलाव हिंदू, जैन और सिख धार्मिक संस्थानों के लिए अभी भी उपलब्ध वक्फ संपत्तियों के लिए सुरक्षा को अनुचित तरीके से हटाते हैं। उनका दावा है कि यह अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन
याचिका में यह भी कहा गया है कि विधेयक अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्हें शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने की अनुमति देता है।विशिष्ट आपत्तियों में वक्फ बनाने वाले लोगों पर नए प्रतिबंध, “उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ” (जहां संपत्तियां दीर्घकालिक धार्मिक उपयोग के माध्यम से वक्फ बन जाती हैं) को हटाना और वक्फ प्रशासन बोर्डों में गैर-मुसलमानों को शामिल करना शामिल है।वकील लजफीर अहमद द्वारा दायर याचिका में लोकसभा बहस के दौरान उठाई गई चिंताओं को उजागर किया गया है।
मुसलमानों के साथ भेदभाव
ओवैसी ने तर्क दिया कि कानून वक्फ संपत्तियों पर उनके नियंत्रण को प्रतिबंधित करके मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। गैर-मुसलमानों को उनका प्रबंधन करने की अनुमति देता है।उन्होंने बताया कि हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध अपने धार्मिक संस्थानों को प्रशासित करने के अपने अधिकारों को बरकरार रखते हैं। जिससे यह विधेयक अनुच्छेद 26 का सीधा उल्लंघन करता है।इससे पहले आज, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी सर्वोच्च न्यायालय में विधेयक को चुनौती दी। उनका दावा है कि कि यह मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है और अनुच्छेद 14 (समानता), 25 (धर्म की स्वतंत्रता), 26 (धार्मिक प्रशासन अधिकार), 29 (अल्पसंख्यक अधिकार) और 300 ए (संपत्ति का अधिकार) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
वक्फ संशोधन विधेयक 1995 के वक्फ अधिनियम को संशोधित करता है,।भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को नियंत्रित करता है।वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों को संदर्भित करता है। 1995 का अधिनियम वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्ड और वक्फ न्यायाधिकरणों की भूमिकाओं को परिभाषित करता है।विधेयक के कुछ विवादास्पद परिवर्तनों में शामिल हैं, केवल कम से कम पांच वर्षों से प्रैक्टिस करने वाला मुस्लिम व्यक्ति ही संपत्ति का मालिक हो सकता है। “उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ” के पहले के प्रावधान को हटा दिया गया है।
केंद्र सरकार अब वक्फ खातों के ऑडिट को नियंत्रित करेगी
केंद्रीय वक्फ परिषद के दो सदस्य गैर-मुस्लिम होने चाहिए। जबकि मुस्लिम संगठनों और इस्लामी विद्वानों के प्रतिनिधि मुस्लिम होने चाहिए, उनमें से कम से कम दो महिलाएँ होनी चाहिए।राज्य सरकारों के बजाय केंद्र सरकार अब वक्फ खातों के ऑडिट को नियंत्रित करेगी, जिसे सीएजी या एक नामित अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।इन याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय वक्फ संशोधन विधेयक के भाग्य और भारत में धार्मिक और अल्पसंख्यक अधिकारों पर इसके प्रभाव को निर्धारित करेगा।
