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WiFi 6: 6GHz बैंड पर केंद्र का बड़ा कदम, ड्राफ्ट नियम जारी

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WiFi 6 6GHz बैंड पर केंद्र का बड़ा कदम, ड्राफ्ट नियम जारी 6GHz बैंड के खुलने से वाईफाई 6 तकनीक को मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार ने WiFi 6 तकनीक को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए 6GHz फ्रीक्वेंसी बैंड के इस्तेमाल को लेकर ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं। यह निर्णय देश में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा और वायरलेस इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करेगा

WiFi 6: 6GHz बैंड पर केंद्र का बड़ा कदम, ड्राफ्ट नियम जारी
WiFi 6: 6GHz बैंड पर केंद्र का बड़ा कदम, ड्राफ्ट नियम जारी

ड्राफ्ट नियमों की प्रमुख बातें

सरकार ने 5925 MHz से 6425 MHz के बैंड को बिना लाइसेंस के उपयोग के लिए प्रस्तावित किया है। इसका अर्थ है कि अब WiFi 6 और WiFi 7 जैसी उन्नत तकनीकें भारत में लागू की जा सकेंगी।

  • यह बैंड विशेष रूप से वाईफाई 6 तकनीक के लिए मुफीद है, जो अधिक स्पीड और कम लेटेंसी प्रदान करता है।
  • ड्राफ्ट के अनुसार, इनडोर कम पावर और आउटडोर बहुत कम पावर उपकरणों को इस बैंड का उपयोग करने की अनुमति होगी।
  • ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, और ड्रोन जैसे गतिशील प्लेटफॉर्म पर इस बैंड का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

WiFi 6 के फायदे क्या होंगे?

WiFi 6 तकनीक पुराने वर्जन की तुलना में काफी उन्नत है।

यह अधिक डिवाइसेज़ को एक साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करती है और स्पीड में बड़ा सुधार लाती है

मुख्य फायदे:

  • अधिक बैंडविड्थ के साथ बेहतर मल्टी-डिवाइस सपोर्ट
  • 4K वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए आदर्श
  • स्मार्ट होम डिवाइसेज़ की कार्यक्षमता में सुधार
  • कम पिंग और अधिक भरोसेमंद कनेक्शन

इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया

भारत के तकनीकी संगठनों और ब्रॉडबैंड फोरम्स ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि यह निर्णय देश में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और वाईफाई 6 के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देगा।

ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (BIF) और आईटीयू-एपीटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया (IAFI) ने मांग की है कि भविष्य में 6GHz बैंड के शेष हिस्से को भी बिना लाइसेंस उपयोग के लिए खोला जाए।

WiFi 6: 6GHz बैंड पर केंद्र का बड़ा कदम, ड्राफ्ट नियम जारी
WiFi 6: 6GHz बैंड पर केंद्र का बड़ा कदम, ड्राफ्ट नियम जारी

आगे क्या होगा?

  • सरकार ने इस ड्राफ्ट पर सभी स्टेकहोल्डर्स से 15 जून 2025 तक सुझाव मांगे हैं।
  • सुझावों के आधार पर अंतिम नियम तय किए जाएंगे।
  • इसके बाद भारत में WiFi 6 तकनीक का व्यावसायिक उपयोग पूरी गति से संभव हो पाएगा।

वाईफाई 6 पर केंद्र सरकार का यह बड़ा निर्णय भारत को वैश्विक तकनीकी मानकों के करीब ले जाएगा।

6GHz बैंड की उपलब्धता से इंटरनेट स्पीड और विश्वसनीयता में क्रांतिकारी सुधार होगा।

अब देखना यह होगा कि इस ड्राफ्ट पर इंडस्ट्री और उपभोक्ता क्या प्रतिक्रिया देते हैं,

और अंतिम नियम कब तक लागू होते हैं

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