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Hyderabad : दलित बंधु लाभार्थियों ने दूसरी किस्त के लिए दिया धरना

Author Icon By digital
Updated: May 13, 2025 • 1:03 AM
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दलित बंधु लाभार्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन

करीमनगर। हुजूराबाद निर्वाचन क्षेत्र के दलित बंधु लाभार्थियों ने योजना की दूसरी किस्त जारी करने की मांग को लेकर सोमवार को यहां कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। प्रजावाणी कार्यक्रम के दौरान ज्ञापन देने जिला मुख्यालय आए लाभार्थियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा दूसरी किस्त के साथ इकाइयों की ग्राउंडिंग पूरी करने के लिए कार्यवाही जारी होने के तीन महीने बाद भी अधिकारी राशि जारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राशि जारी नहीं होने से उन्हें पहली किस्त से स्थापित इकाइयों को चलाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कलेक्टर से किस्त जारी करने की पहल करने की मांग की।

13 महीने के संघर्ष के बाद सरकार ने जारी किए थे आदेश

लाभार्थियों द्वारा 13 महीने के संघर्ष के बाद, राज्य सरकार ने 27 जनवरी को दलित बंधु खातों को खोलने के आदेश जारी किए थे, जो दिसंबर 2023 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद फ्रीज कर दिए गए थे। सरकार ने दलित बंधु- I के तहत 9,937 लाभार्थियों से संबंधित 324.75 करोड़ रुपये और डीबी- II के तहत 471 लाभार्थियों से संबंधित 9.88 करोड़ रुपये की इकाइयों को बंद करने का निर्देश दिया था।

अपने खातों से राशि नहीं निकाल पाए लाभार्थी

सरकार ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव आचार संहिता के कारण पैसा जारी नहीं किया गया। इसके बाद भी लाभार्थी अपने खातों से राशि नहीं निकाल पाए। पहले चरण में स्वीकृत इकाइयों के संचालन और संचालन को लेकर जांच गतिरोध का कारण बताया गया। पता चला है कि कुछ लाभार्थियों ने विभिन्न कारणों से अपनी इकाइयां बंद कर दी थीं। सरकार इसकी भी जांच कर रही है।

बिना देरी के दूसरी किस्त जारी करे सरकार

दलित बंधु सदाना समिति के सदस्य कलुकुरी नरेश ने कहा कि हालांकि सरकार ने 27 जनवरी को दलित बंधु खातों को अनफ्रीज करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन एमएलसी चुनाव आचार संहिता के कारण इसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब वे आचार संहिता हटने के बाद कलेक्टर पामेला सत्पथी से मिले, तो उन्होंने उन्हें पहले चरण में बंद की गई इकाइयों की जांच के बारे में बताया था। नरेश चाहते हैं कि सरकार बिना देरी के दूसरी किस्त जारी करे, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव संहिता लागू होने पर इसमें और देरी होगी।

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