IndiraamaHouse: 22 हजार करोड़ रुपये की लागत से 4.50 लाख इंदिराम्मा घरों का निर्माण: मंत्री पोंगुलेटी

हैदराबाद। राजस्व, आवास, सूचना एवं नागरिक संबंध मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इस वर्ष 22 हजार करोड़ रुपये की लागत से 4.50 लाख इंदिराम्मा घरों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य है जो 5 लाख रुपये के बजट से प्रति वर्ष साढ़े चार लाख मकान बना रहा है।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना शुरू की : मंत्री पोंगुलेटी

मंत्री पोंगुलेटी ने कहा कि गरीबों को सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 22,000 करोड़ रुपये के बजट से 4.50 लाख इंदिराम्मा घर बनाए जाएंगे। लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी। पायलट गांवों में मकानों का निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा है।

मंत्री पोंगुलेटी ने एनवाईएसी में प्रशिक्षित इंजीनियरों को प्रमाण पत्र प्रदान किया:

हाउसिंग कॉर्पोरेशन में आउटसोर्सिंग के लिए भर्ती किए गए 350 सहायक इंजीनियरों को राष्ट्रीय निर्माण अकादमी (एनएसीसी) में छह दिनों का प्रशिक्षण दिया गया। शनिवार को मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने एनवाईएसी में प्रशिक्षित इंजीनियरों को प्रमाण पत्र प्रदान किए।

मंत्री पोंगुलेटी की गरीबों की इच्छा को पूरा करने वाली इंदिराम्मा आवास योजना में भागीदारी अपील:

इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री पोंगुलेटी ने सहायक अभियंताओं से सरकार की मंशा के अनुरूप ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बिना काम करने तथा गरीबों की लंबे समय से चली आ रही इच्छा को पूरा करने वाली इंदिराम्मा आवास योजना में भागीदार बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह देखकर खुशी हो रही है कि चयनित 350 इंजीनियरों में से 45 प्रतिशत महिलाएं हैं।

तमाम दबाव के बावजूद चयन योग्यता के आधार पर : मंत्री पोंगुलेटी

मंत्री पोंगुलेटी तमाम दबाव के बावजूद चयन योग्यता के आधार पर किया गया। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी राज्य में ऐसी कोई कल्याणकारी योजना नहीं है, जिसमें एक लाभार्थी को पांच लाख रुपये दिए जाते हों। उन्होंने कहा कि सभी राज्य आवास योजनाओं में केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से काम चला रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में गरीबों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए इंदिराम्मा सरकार ने एक योजना तैयार की है, जिससे लाभार्थी स्वयं 5 लाख रुपये के बजट से 400 वर्ग फीट से कम के घर नहीं बना सकते हैं।

इंदिराम्मा आवास के लिए चार लाख लोगों की सूची को अंतिम रूप जल्दी:

उन्होंने कहा कि सहायक अभियंताओं को कार्यभार संभालते ही इन सूचियों पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्देश देते हुए कहा गया कि वे कुछ ही दिनों में इंदिराम्मा आवास के लिए चार लाख लोगों की सूची को अंतिम रूप देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कार्य किया जाना चाहिए कि केवल पात्र लोगों को ही बिना किसी प्रलोभन या दबाव के इंदिराम्मा मकान मिलें। उन्होंने कहा कि हम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इंदिराम्मा आवास भुगतान में किसी भी बिचौलिए के शामिल होने की कोई गुंजाइश न रहे।

युवा इंजीनियरों के कम लागत और गुणवत्ता वाले सुक्षाव पर अमल हो: मंत्री पोंगुलेटी

मंत्री ने कहा कि विभिन्न चरणों में निर्माण पूरा करने वाले लाभार्थियों को हर सोमवार को भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा इंजीनियरों ने कम लागत और गुणवत्ता वाले मकान बनाने के लिए अधिकारियों को कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण क्षेत्र में उनके अनुभव को भी इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करनी चाहिए। इसी क्रम में सरकार ने स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में 21 लोगों को पदोन्नत किया है। ग्रेड-2 में कार्यरत 10 उप-रजिस्ट्रारों को ग्रेड-1 में पदोन्नत किया गया तथा 11 वरिष्ठ सहायकों को ग्रेड-2 में पदोन्नत किया गया। मंत्री ने उन्हें पदोन्नति प्रमाण पत्र प्रदान किये।