Minister: मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने महबूबनगर सिंचाई परियोजनाओं के लिए समयसीमा तय की

2027 तक पूरी हो जाएगी योजना : उत्तम कुमार रेड्डी

नागरकर्नूल/वनपर्ती। सिंचाई और नागरिक आपूर्ति मंत्री कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने गुरुवार को अविभाजित महबूबनगर जिले में सभी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा के अनुसार पूरा करने के लिए तेजी से काम करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विशाल पलामुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना दिसंबर, 2027 तक पूरी हो जाएगी, जिससे पिछली सरकार के तहत किसानों के साथ वर्षों की देरी और अन्याय खत्म हो जाएगा।

सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी के साथ दौरे में कई मंत्री शामिल रहे

आबकारी मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव, तेलंगाना योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉ. जी. चिन्ना रेड्डी और सांसद डॉ. मल्लू रवि के साथ मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने नागरकुरनूल और वनपर्ती जिलों में प्रमुख सिंचाई स्थलों का व्यापक हवाई और जमीनी निरीक्षण किया। निरीक्षण में विस्तृत क्षेत्र आकलन और विभिन्न परियोजना घटकों की स्थिति पर अधिकारियों से अपडेट शामिल थे।

दौरे की शुरुआत कोल्लापुर मंडल के नरलापुर गांव में हेलीकॉप्टर से उतरने के साथ हुई

दौरे की शुरुआत कोल्लापुर मंडल के नरलापुर गांव में हेलीकॉप्टर से उतरने के साथ हुई, जहां टीम ने स्टेज-I पंपिंग स्टेशन और नरलापुर जलाशय का निरीक्षण किया, जिसकी क्षमता 6.4 टीएमसी है। उन्होंने नरलापुर और येदुला के बीच खुली नहर की प्रगति की समीक्षा की, जो पलामुरु-रंगारेड्डी परियोजना के पैकेज-3 का हिस्सा है। नरलापुर में, मंत्रियों का कांग्रेस नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पैकेज-3 की विस्तृत समीक्षा की गई, जो पिछली सरकार द्वारा नजरअंदाज की गई एक महत्वपूर्ण कड़ी थी।

मुख्य अभियंता और निर्माण एजेंसी को पैकेज-3 को पूरा करने के लिए छह महीने की समय सीमा : उत्तम कुमार रेड्डी

सिंचाई मंत्री द्वारा संबंधित मुख्य अभियंता और निर्माण एजेंसी को पैकेज-3 को पूरा करने के लिए छह महीने की समय सीमा दी गई है। टीम कोडैर मंडल के तीगालापल्ली में येदुला जलाशय और स्टेज-II पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए वनपर्ती जिले के रेवल्ली मंडल के येदुला गांव गई। इस खंड में 145 मेगावाट क्षमता के 10 पंप हैं, जिनमें से प्रत्येक की डिस्चार्ज क्षमता 23,000 क्यूसेक है, जो 6.5 टीएमसी जलाशय में पानी पहुंचाते हैं। उल्लेखनीय रूप से, इसमें भारत की सबसे बड़ी भूमिगत गुफा शामिल है – 30 मीटर चौड़ी, 415 मीटर लंबी और 90 मीटर गहरी – जो सतह से 160 मीटर नीचे स्थित है।

उय्यालवाड़ा में एकीकृत जिला कार्यालय परिसर (आईडीओसी) का दौरा

साइट पर दोपहर के भोजन के बाद, प्रतिनिधिमंडल ने बिजिनेपल्ली मंडल के वट्टेम गांव में स्टेज-III पंपिंग स्टेशन और वट्टेम जलाशय में जाने से पहले उय्यालवाड़ा में एकीकृत जिला कार्यालय परिसर (आईडीओसी) का दौरा किया। वट्टेम साइट में 145 मेगावाट क्षमता के 10 पंप भी हैं और इनकी डिस्चार्ज क्षमता भी समान है।

उदंडापुर जलाशय मार्च 2026 की समयसीमा के भीतर भर जाएगा: मंत्री

मीडिया से बात करते हुए, मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने घोषणा की कि नरलापुर, येदुला, वट्टेम और करिवेना जलाशयों में 50 टीएमसी पानी भरने के लिए आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए एक समयसीमा तय की गई है। उन्होंने कहा कि उदंडापुर जलाशय मार्च 2026 की समयसीमा के भीतर भर जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कलवाकुर्ती, नेट्टेमपाडु, भीमा और कोइलसागर परियोजनाओं को मार्च 2026 तक पूरी तरह से पूरा किया जाना चाहिए।

कलवाकुर्ती लिफ्ट सिंचाई योजना के लिफ्ट-1 में दो गैर-कार्यात्मक मोटरों की मरम्मत की जाएगी

मंत्री ने आश्वासन दिया कि कलवाकुर्ती लिफ्ट सिंचाई योजना के लिफ्ट-1 में दो गैर-कार्यात्मक मोटरों की मरम्मत की जाएगी और अगले दो से तीन महीनों के भीतर उन्हें चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने सिंचाई अधिकारियों को इन योजनाओं के कार्यान्वयन में सभी बाधाओं को दूर करने के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण मामलों और विक्रेता-संबंधित पैकेजों की एक व्यापक सूची तैयार करने का निर्देश दिया।

केसीआर ने महबूबनगर, नलगोंडा और खम्मम में किसानों के हितों को गिरवी रख दिया: सिंचाई मंत्री

उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य जमीनी चुनौतियों का आकलन करना और बजट आवंटन को अंतिम रूप देना था, और निर्बाध प्रगति सुनिश्चित करने के लिए समय पर धनराशि जारी की जाएगी। उन्होंने तेलंगाना के सिंचाई हितों से समझौता करने के लिए पिछली बीआरएस सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, ‘केसीआर ने महबूबनगर, नलगोंडा और खम्मम में किसानों के हितों को गिरवी रख दिया। बृजेश कुमार ट्रिब्यूनल द्वारा अविभाजित आंध्र प्रदेश को 811 टीएमसी आवंटित करने के बावजूद, तत्कालीन सीएम और सिंचाई मंत्री ने तेलंगाना के लिए केवल 299 टीएमसी मांगा, जिससे आंध्र प्रदेश को 511 टीएमसी का दावा करने की अनुमति मिल गई।’ ‘यह अन्याय 2015 से 2023 तक जारी रहा।’