सिस्टम में जुर्माना सिर्फ़ कागज़ों पर ही मौजूद
हैदराबाद । कार्स 24 की चालान रिपोर्ट नामक एक नई रिपोर्ट में सोमवार को कहा गया कि वर्ष 2024 में देश के विभिन्न राज्यों के यातायात विभागों ने 12,000 करोड़ रुपये का यातायात जुर्माना जारी किया, जिसमें से 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया। चालान रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल 8 करोड़ से ज़्यादा चालान जारी किए गए, सड़क पर चलने वाले हर दूसरे वाहन के लिए एक चालान जारी किया गया। सख्त नियमों के बावजूद, प्रवर्तन में कमी है और गैर-अनुपालन लगातार बढ़ रहा है। डेटा से पता चलता है कि सिस्टम में दंड सिर्फ़ कागज़ों पर ही मौजूद हैं, लेकिन रोकथाम कमज़ोर बनी हुई है।
चिंताजनक पैटर्न की ओर किया इशारा
कार्स 24 के सह-संस्थापक गजेंद्र जांगिड़ ने टिप्पणी कि हर ट्रैफ़िक उल्लंघन नागरिक व्यवस्था के खिलाफ़ एक मौन वोट है। अगर हम सुरक्षित शहर चाहते हैं, तो हमें डर के कारण अनुपालन से लेकर गर्व के कारण जिम्मेदारी तक सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता है। उल्लंघनों ने खुद ही एक चिंताजनक पैटर्न की ओर इशारा किया, क्योंकि जारी किए गए सभी चालानों में से लगभग 50 प्रतिशत ओवर-स्पीडिंग के लिए थे। इसके ठीक पीछे हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनने, बाधा उत्पन्न करने वाली पार्किंग और सिग्नल जंपिंग के उल्लंघन के उल्लंघन थे जो न केवल कानून का उल्लंघन करते हैं, बल्कि अनगिनत लोगों की जान जोखिम में डालते हैं।
55 प्रतिशत जुर्माना चार पहिया वाहनों के लिए किए गए जारी
75 प्रतिशत जुर्माना अभी तक अदा नहीं किया गया है, जो प्रवर्तन और सार्वजनिक जवाबदेही में एक बड़ी कमी को दर्शाता है। दिलचस्प बात यह है कि डेटा इस मिथक को भी गलत साबित करता है कि सड़क उपयोगकर्ताओं का एक वर्ग दूसरे की तुलना में ज़्यादा अनुपालन करता है। लगभग 55 प्रतिशत चालान चार पहिया वाहनों के लिए जारी किए गए, जबकि शेष 45 प्रतिशत चालान दोपहिया वाहनों के लिए जारी किए गए।
तत्काल सुधार की मांग
कार्स 24 की चालान रिपोर्ट में नीति और सार्वजनिक धारणा दोनों में सख्त प्रवर्तन तंत्र, एआई-सक्षम निगरानी और स्वचालित चालान प्रणाली जैसी प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग और गैर-अनुपालन के परिणामों के बारे में मजबूत सार्वजनिक जागरूकता के रूप में तत्काल सुधार की मांग की गई है।
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