पटना। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री (Samrat Choudhary) की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 18 एजेंडों को मंजूरी दी गई। सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके अलावा पटना मेट्रो, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा
वित्त विभाग की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार सातवें वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों, पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता और राहत को 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। वहीं पांचवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 474 फीसदी से बढ़ाकर 483 फीसदी करने की स्वीकृति दी गई है।
पटना मेट्रो परियोजना को मिली बड़ी राशि
कैबिनेट बैठक में पटना मेट्रो रेल परियोजना (Patna Metro Rail Project) के कॉरिडोर-1 और कॉरिडोर-2 के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 768.12 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति और राशि विमुक्ति को मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इससे राजधानी में मेट्रो निर्माण कार्य को तेजी मिलेगी।
स्वास्थ्य विभाग के लिए 121 नए एम्बुलेंस
बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया गया। राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए 121 नए ALS और (BLS) एम्बुलेंस खरीदने हेतु 42.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने की तैयारी
सरकार ने “मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना” का नाम बदलकर “मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्लस्टर विकास योजना” करने की मंजूरी दी है। योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्य सुविधा केंद्र (CFC) स्थापित करने के लिए विशेष उपक्रम (SPV) गठित करने का भी प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में पटना जिले के फतुहा में पाटलिपुत्र डेयरी प्रोजेक्ट के तहत दुग्ध उत्पाद इकाई लगाने के लिए 97.17 करोड़ रुपये के निजी निवेश को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से करीब 170 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है।
पांच जिलों में ग्रामीण एसपी के नए पद
कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गृह विभाग ने पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान जिलों में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पांच नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन को मजबूती मिलेगी।
नगरपालिका योजना सेवा के वेतनमान में बदलाव
कैबिनेट ने बिहार नगरपालिका योजना सेवा संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए नई वेतन संरचना को भी मंजूरी दी। सहायक नगरपालिका योजना पदाधिकारी के पद को लेवल-6 वेतनमान तथा नगरपालिका योजना पदाधिकारी के पद को लेवल-7 वेतनमान में शामिल किया गया है। इससे संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा।
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औद्योगिक निवेश नीति की अवधि बढ़ी
उद्योग विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP) 2025 की अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही निवेश और भूमि आवंटन से जुड़े कई नियमों में संशोधन किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से राज्य में निवेश का माहौल बेहतर होगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
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