बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Governor Arif Mohammad Khan) ने सोमवार को विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के नेतृत्व में राज्य में अगले दस वर्षों में एक करोड़ नौकरियां और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 50 लाख युवाओं को रोजगार मिला है और सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के अनुरूप कार्य कर रही है।
राज्य सरकार की प्राथमिकताएं
राज्यपाल ने कहा कि कानून का शासन और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इसके तहत पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाकर 1.21 लाख कर दी गई है और राज्य में पुलिस थानों की संख्या 10,380 तक पहुंचाई गई है। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों (Women Police) का प्रतिशत भी सबसे अधिक है।
महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार
खान ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में ‘जीविका’ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिला स्वयंसेवकों की संख्या 1.40 करोड़ हो गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए हैं, जबकि बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को दो-दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
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किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए हैं और स्कूल, कॉलेज व अस्पताल स्थापित कर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना और पहलों से बिहार में रोजगार, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
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