उचित अधिकार दिलाने में मदद करेगा मुख्यमंत्री
दिल्ली में रहने वाले ट्रांसजेंडरों के हालात बदलने वाले हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्रांसजेंडर कल्याण एवं सशक्तिकरण बोर्ड के गठन की घोषणा की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि बोर्ड ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और सुरक्षा में उनके उचित अधिकार दिलाने में मदद करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को ट्रांसजेंडर कल्याण एवं सशक्तिकरण बोर्ड के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि बोर्ड नीति निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश करने पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि यह ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय भी करेगा। इससे पहचान प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड का समय पर जारी होना भी सुनिश्चित हो सकेगा।
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सम्मानजनक जीवन
बयान में कहा गया है कि अब ट्रांसजेंडर अपनी लैंगिक पहचान खुद घोषित कर सकेंगे और जिला मजिस्ट्रेट से पहचान संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह महज एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान, अधिकार और अवसर प्रदान करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए नई पहल की योजना बना रही है। इसमें सरकारी भवनों, अस्पताल वार्डों में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से शौचालयों का निर्माण और सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं।
भारतीय संविधान में समानता और न्याय के मूल्यों की पुष्टि करता है यह निर्णय
सरकार द्वारा पहचान पत्र जारी करने के लिए पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया, शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों में संवेदनशीलता और जागरुकता अभियान, अस्थायी आश्रय, रोजगार प्रशिक्षण और समुदाय के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। समानता, सम्मान, समावेशिता और दिल्ली के विकास के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय भारतीय संविधान में समानता और न्याय के मूल्यों की पुष्टि करता है। उन्होंने इसे ‘क्रांतिकारी’ भी कहा क्योंकि यह ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में लाएगा।
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