कहा – आपने तो अपना ही नया कानून बना लिया
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर नाराजगी व्यक्त की है, जिसमें कहा गया था कि सजा के निलंबन के लिए दोषी की याचिका को तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब उसने अपनी सजा की आधी अवधि पूरी कर ली हो। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने एक व्यक्ति को जमानत प्रदान करते हुए कहा कि यदि लंबित मामलों की बड़ी संख्या के कारण हाई कोर्ट में निकट भविष्य में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की सुनवाई की कोई संभावना नहीं है, तो दोषी को जमानत प्रदान की जानी चाहिए। पीठ ने 17 अप्रैल को कहा कि हमें आश्चर्य है कि हाई कोर्ट ने एक नया कानून बनाया है जिसका कोई आधार नहीं है।
मौजूदा कानून को लागू करे HC
शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट को मौजूदा कानून को लागू करना चाहिए था और याचिकाकर्ता को जमानत के लिए उसके समक्ष जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए था। हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया कि इस तथ्य को देखते हुए कि अपीलकर्ता की पैंट की जेब से दागी मुद्रा नोट बरामद किए गए हैं और इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है, सजा के निलंबन और जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है।
दी गई है यह दलील
इसमें कहा गया, दूसरा आवेदन दायर किया गया है… पहले आवेदन को खारिज किए जाने के दो महीने से भी कम समय बाद। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलकर्ता छूट सहित जेल की सजा की आधी अवधि पूरी करने के बाद सजा के निलंबन के लिए अपनी प्रार्थना को फिर से शुरू कर सकता है।
फिलहाल हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए SC ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपने तो अपना ही कानून बना लिया है। पीठ ने 17 अप्रैल को कहा कि हमें आश्चर्य है कि हाई कोर्ट ने एक नया कानून बनाया है जिसका कोई आधार नहीं है।