डिलिमिटेशन पर केंद्र की सफाई
Delimitation india : देशभर में चर्चा का विषय बने डिलिमिटेशन मुद्दे पर केंद्र सरकार ने स्पष्टता दी है। सरकार ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जाएगा।
सीटों में 50% तक बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। यह प्रावधान संबंधित विधेयक में शामिल किया गया है।
सोशल मीडिया अफवाहों पर प्रतिक्रिया
कुछ दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि डिलिमिटेशन केवल 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। केंद्र ने इन खबरों को अफवाह बताते हुए लोगों से भ्रमित न होने की अपील की है।
किन कारकों पर होगा फैसला
सरकार के अनुसार सीटों के पुनर्निर्धारण में कई कारकों को ध्यान में रखा जाएगा:
- जनसंख्या
- भौगोलिक क्षेत्र
- प्रशासनिक सुविधा
- अन्य वैज्ञानिक मानक
छोटे राज्यों को भी फायदा
सीटों की संख्या बढ़ने से बड़े राज्यों के साथ-साथ छोटे राज्यों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। इससे संसद और विधानसभा में व्यापक प्रतिनिधित्व संभव होगा।
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संसद में होगी विस्तृत चर्चा
सरकार ने कहा कि इस विषय पर संसद में विस्तृत चर्चा होगी और विपक्ष की सभी (Delimitation india) शंकाओं का समाधान किया जाएगा।
राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं
अगर सीटों की संख्या 50% बढ़ती है तो देश की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से तेलुगु राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे नए नेताओं को अवसर मिल सकता है।
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