पटना: सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन योजनाएं संचालित करने का मुख्य उद्देश्य, वृद्ध, विकलांग, विधवा और अन्य जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। बिहार सरकार (Bihar Government) समाज की पिछली पंक्ति के लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने और सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने के लिए कोई एक-दो नहीं बल्कि आधा दर्जन योजनाओं का सफलता से क्रियान्वयन कर रही है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी इन योजनाओं के आकार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बिहार में हर 12 में एक व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन योजना से लाभान्वित हो रहा है।
लाभान्वितों को कम से कम 1100 रुपये का भुगतान किया जा रहा है
बिहार में कुल आधा दर्जन सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विगत शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar)की अगुवाई में महिला संवाद की समीक्षा बैठक में सामाजिक सुरक्षा से इन सभी आधा दर्जन पेंशन योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि में 175 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला लिया गया है।
अब बिहार में संचालित सभी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में लाभान्वितों को कम से कम 1100 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। जाहिर है कि बिहार सरकार को इसके लिए अपने संसाधनों से धनराशि व्यय करना होगा। बिहार में सामाजिक सुरक्षा के तहत संचालित पेंशन योजनाओं से राज्य की कुल एक करोड़, 11 लाख, 22 हजार, 825 लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजनाएं शामिल हैं
इन सभी छह योजनाओं में तीन योजनाएं केन्द्रीय सहायता से संचालित हैं। जबकि तीन योजनाएं बिहार सरकार अपने संसाधनों से बिना किसी केन्द्रीय सहायता के संचालित कर रही है। केंद्र की सहायता से चलने वाली योजनाओं में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृदधावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजनाएं शामिल हैं।
इन योजनाओं पर खर्च होने वाली धनराशि में केंद्र सरकार 50 से 75 प्रतिशत की राशि का वहन करती है। जबकि बिहार सरकार अपने संसाधनों से लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का संचालन कर रही है।
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