पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी की पुष्टि न होने के कारण उनके परिजन और समर्थक गहरे दुख और असमंजस में हैं। पूरे राज्य में शोक की लहर है।
12 जून को अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया था। इस हादसे ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, लेकिन हादसे के तीन दिन बाद भी रूपाणी की शिनाख्त नहीं हो सकी है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में मृतकों की पहचान के लिए चल रही डीएनए जांच में अब तक पूर्व मुख्यमंत्री का डीएनए मेल नहीं हुआ है।
पूर्व सीएम विजय रूपाणी का डीएनए अभी तक मैच नहीं हुआ
रविवार को अस्पताल के डिप्टी सिविल सुपरिटेंडेंट डॉ. रजनीश पटेल ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 31 लोगों के डीएनए सफलतापूर्वक मैच हो चुके हैं, जिनमें से 12 पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। लेकिन विजय रूपाणी का डीएनए रिपोर्ट अब तक नहीं मिल सकी है। उन्होंने कहा कि रूपाणी की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की देखरेख में जारी है और जैसे ही मेल होगा, परिवार को सूचना दे दी जाएगी।
विमान में सवार 241 यात्रियों को हुई थी मौत
हादसे के दिन एयर इंडिया की यह इंटरनेशनल फ्लाइट लंदन के लिए रवाना हो रही थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हो गई। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 यात्रियों की मौत हो गई। सिर्फ एक व्यक्ति को जीवित निकाला जा सका। यह हादसा भारत के विमानन इतिहास के सबसे दुखद और भयावह हादसों में शामिल हो गया है।
250 से ज्यादा डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम
अस्पताल प्रशासन और राज्य सरकार इस आपदा से निपटने में पूरी तत्परता से जुटे हुए हैं। सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि हादसे की खबर मिलते ही अस्पताल में 250 से ज्यादा डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वयंसेवकों की टीम ने त्वरित राहत कार्य शुरू कर दिया। घायलों को प्राथमिक चिकित्सा दी गई और मृतकों की पहचान की प्रक्रिया तुरंत शुरू की गई।
कई शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त
डॉ. जोशी ने बताया कि कई शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण पहचान मुश्किल हो गई थी, इसलिए फॉरेंसिक जांच और डीएनए मिलान की मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता दी जा रही है, जिसमें पार्थिव शरीर की सुपुर्दगी से लेकर मनोवैज्ञानिक मदद और आर्थिक राहत तक शामिल है।
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