लखनऊ/अयोध्या । अयोध्या में तैनात जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह (Deputy Commissioner Prashant Kumar Singh) द्वारा सार्वजनिक रूप से इस्तीफा देने की घोषणा के बावजूद, अब तक उनका त्यागपत्र न तो उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है और न ही राज्य कर आयुक्त कार्यालय में इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि हो सकी है। इस स्थिति ने प्रशासनिक हलकों में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है और पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।
लिखित इस्तीफा नहीं, सिर्फ बयान-विभाग असमंजस में
सूत्रों के अनुसार, विभागीय अधिकारी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जब तक लिखित रूप में विधिवत इस्तीफा प्राप्त नहीं होता, तब तक किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या अनुशासनात्मक कार्रवाई पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। ऐसे में सार्वजनिक मंच से किए गए इस्तीफे के ऐलान को केवल एक बयान माना जा रहा है, न कि औपचारिक त्यागपत्र।
पीएम और सीएम के समर्थन में भावुक ऐलान से मची हलचल
गौरतलब है कि प्रशांत कुमार सिंह ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में भावनात्मक बयान देते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। इस ऐलान ने प्रशासनिक के साथ-साथ राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी थी।
भाई का आरोप-फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र से नौकरी
हालांकि उसी दिन देर रात उनके सगे भाई डॉ. विश्वजीत सिंह ने प्रशांत कुमार सिंह पर फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के सहारे सरकारी नौकरी पाने का गंभीर आरोप लगा दिया, जिससे पूरे मामले ने नया और संवेदनशील मोड़ ले लिया।
शासन ने तलब की पूरी रिपोर्ट, जांच से जुड़े हर बिंदु मांगे
मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य कर आयुक्त से प्रशांत कुमार सिंह से संबंधित पूरी रिपोर्ट तलब कर ली है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि रिपोर्ट में उनके खिलाफ लंबित जांच, जारी नोटिस, अब तक की गई कार्रवाई और संभावित विभागीय कदमों का पूरा विवरण शामिल किया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि इस्तीफे की घोषणा किन परिस्थितियों में की गई और क्या इसका संबंध किसी चल रही जांच से है।
2021 की शिकायत और मेडिकल जांच से गैरहाजिरी पर सवाल
डॉ. विश्वजीत सिंह का दावा है कि प्रशांत कुमार सिंह ने कथित रूप से फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी हासिल की। उन्होंने इस संबंध में 20 अगस्त 2021 को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा दो बार जांच के लिए बुलाए जाने के बावजूद प्रशांत के पेश न होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
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राजनीतिक पृष्ठभूमि ने बढ़ाई संवेदनशीलता
शासन स्तर पर अब संबंधित चिकित्सा अधिकारियों से अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं प्रशांत कुमार सिंह की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना रही है। वे पहले अमर सिंह की पार्टी ‘लोकमंच’ से जुड़े रहे हैं और बाद में पीसीएस परीक्षा के जरिए सेवा में आए। हाल के दिनों में उनके राजनीतिक दावों और पोस्टरों ने भी विवाद को और हवा दी है।
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