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Latest Hindi News : INDIGO-इंडिगो का ऐलान, 3–15 दिसंबर तक रद्द फ्लाइट्स का पूरा रिफंड

Anuj Kumar
Anuj Kumar
Latest Hindi News : INDIGO-इंडिगो का ऐलान, 3–15 दिसंबर तक रद्द फ्लाइट्स का पूरा रिफंड

नई दिल्ली। हाल के दिनों में सामने आई भारी अव्यवस्था और यात्रियों की परेशानी के बीच इंडिगो ने सोमवार शाम बड़ा राहतभरा अपडेट जारी किया। एयरलाइन ने घोषणा की कि 3 से 15 दिसंबर के बीच रद्द हुई सभी फ्लाइट्स के फुल रिफंड (Full Refund) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

टिकट बदलने या रद्द करने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज

इंडिगो ने एक्स पर पोस्ट कर यात्रियों से माफी मांगी और बताया कि फिलहाल टिकट बदलने या कैंसिल करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कंपनी ने कहा कि उसकी टीमें लगातार हालात सामान्य करने में जुटी हैं।

48 घंटे पहले से रिफंड की तारीख बढ़ाई

एयरलाइन (Airline) ने अपने नए अपडेट में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए रिफंड की शुरुआत 5 दिसंबर के बजाय 3 दिसंबर से कर दी है। इससे यह संकेत मिलता है कि स्थिति कितनी गंभीर थी। पहले शनिवार को इंडिगो ने कहा था कि 5–15 दिसंबर के टिकटों पर नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी लागू होगी और पूरा पैसा लौटाया जाएगा।

अब तक 9.5 लाख टिकटों का रिफंड जारी

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, इंडिगो अब तक 9.5 लाख टिकटों का रिफंड दे चुका है, जिनकी कुल कीमत 827 करोड़ रुपये है। इनमें से करीब 6 लाख टिकट (569 करोड़ रुपये) 1 से 7 दिसंबर के बीच की फ्लाइट्स के थे—जब स्थिति सबसे खराब थी।

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सरकार की सख्त चेतावनी

मंत्रालय ने एयरलाइन को निर्देश दिया था कि सभी लंबित रिफंड तुरंत क्लियर किए जाएं और प्रभावित यात्रियों से रीशेड्यूलिंग चार्ज न लिया जाए। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू (Ram Mohan Naidu) ने संकेत दिए कि इंडिगो पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।

संकट की जड़: पायलटों की थकान पर नए नियम

यह पूरा संकट उन नए फ्लाइट सेफ्टी नियमों से जुड़ा है, जिन्हें पायलटों की थकान कम करने के लिए दो साल पहले लागू किया गया था। नियम लागू होते ही, रोज लगभग 2200 उड़ानें संचालित करने वाली इंडिगो में पायलटों की कमी गंभीर हो गई और बड़ी संख्या में फ्लाइटें रद्द करनी पड़ीं। स्थिति संभालने के लिए DGCA को अस्थायी रूप से कुछ नियमों में ढील देनी पड़ी।

विपक्ष ने उठाया डुओपॉली का मुद्दा

इस संकट के बीच विपक्ष ने देश के एविएशन सेक्टर में इंडिगो और एयर इंडिया के डुओपॉली का मुद्दा उठाया। सरकार का कहना है कि भारतीय एविएशन बाजार खुला है और वह नई एयरलाइनों के प्रवेश को लगातार बढ़ावा देती रही है।

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