कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले (Election Commission of India) लगातार सख्त फैसले ले रहा है। इसी कड़ी में बुधवार देर रात बड़ा आदेश जारी करते हुए इंदिरा मुखर्जी (Indira Mukharjee) समेत 15 आईपीएस अधिकारियों को राज्य से बाहर भेजने का निर्देश दिया गया है। इस कदम को चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
चार राज्यों में चुनाव, बंगाल के अफसरों की तैनाती
आयोग के आदेश के मुताबिक तमिलनाडु और केरल (Tamilnadu and Kerala) समेत चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में पहले से ही कई अधिकारियों को पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात किया जा चुका है। अब अतिरिक्त जरूरत को देखते हुए बंगाल के 15 आईपीएस अधिकारियों को भी वहां भेजने का फैसला लिया गया है।
पहले भी कई अफसर किए जा चुके हैं ट्रांसफर
चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को पहले ही राज्य से बाहर भेजा जा चुका है। पूर्व गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना को तमिलनाडु में ऑब्जर्वर बनाया गया है। इसके अलावा विधाननगर के पुलिस आयुक्त मुरलीधर शर्मा और सिलीगुड़ी के सीपी सैयद वकार राजा को भी तमिलनाडु में पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वहीं अभिजीत बनर्जी, धृतिमान सरकार और अमनदीप सिंह को भी इसी भूमिका में भेजा गया है।
इन अधिकारियों के नाम सूची में शामिल
आदेश में जिन अधिकारियों के नाम शामिल हैं, उनमें राशिद मुनीर खान, संदीप कारा, प्रियब्रत रॉय, प्रवीण कुमार त्रिपाठी, मुकेश, मुरलीधर शर्मा, इंदिरा मुखर्जी, धृतिमान सरकार, सी. सुधाकर, भास्कर मुखर्जी, अभिजीत बनर्जी, अमनदीप सिंह, आकाश मघरिया, आलोक राजोरिया और सैयद वकार राजा शामिल हैं। इनमें से कई अधिकारियों का हाल के दिनों में स्थानांतरण भी किया गया था और अब उन्हें अन्य राज्यों में तैनात किया जा रहा है।
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जल्दबाजी पर उठे सवाल
इस फैसले को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि सूची में शामिल कई अधिकारियों ने पर्यवेक्षक बनने के लिए जरूरी प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है। ऐसे में उन्हें अचानक दूसरे राज्यों में भेजे जाने पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
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