हैदराबाद। कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय से जुड़े सांसदों की परामर्शदात्री समिति की बैठक आज कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी (G. Kishan Reddy) की अध्यक्षता में हुई। बैठक की सह-अध्यक्षता कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे (Satish Chandra Dubey) ने की। दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रमुख नीतिगत पहलों, वर्तमान प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दीं।
कोयला मंत्रालय का पर्यावरणीय बहाली पर बेहतर प्रदर्शन
कोयला मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों का समर्थन करने और प्रभावित समुदायों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न पर्यावरणीय बहाली और पुनर्प्रयोजन पहलों का प्रदर्शन किया। खान मंत्रालय ने देश भर में खनिज अन्वेषण के विस्तार के लिए अपने महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को प्रमुख अन्वेषण एजेंसियों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और खनिज अन्वेषण और परामर्श लिमिटेड (एमईसीएल) की प्रस्तुतियों के साथ साझा किया।
भारत का कोयला क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर : किशन रेड्डी
समिति को संबोधित करते हुए, किशन रेड्डी ने जोर देकर कहा कि भारत का कोयला क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जो एक अरब टन से अधिक का रिकॉर्ड-तोड़ घरेलू कोयला उत्पादन हासिल कर रहा है, साथ ही साथ हरित पहल और स्थिरता को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने खदानों को बंद करना एक राष्ट्रीय और नैतिक जिम्मेदारी बताया, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और आजीविका के अवसर पैदा करना है। खनिज अन्वेषण के मुद्दे पर रेड्डी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि खनिजों, विशेष रूप से महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों में आत्मनिर्भरता, विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मौलिक होगी।
सामुदायिक भागीदारी और अंतर-मंत्रालयी समन्वय महत्वपूर्ण: सतीश चंद्र दुबे
राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सतत खनन और समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने खदानों को बंद करने और खनिज अन्वेषण में तेजी लाने के दृष्टिकोण पर बात की और इस बात पर जोर दिया कि दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने के लिए सामुदायिक भागीदारी और अंतर-मंत्रालयी समन्वय महत्वपूर्ण होगा। कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने आज हार्टफुलनेस के साथ हाथ मिलाते हुए कोयला और खान मंत्रालय द्वारा इस सप्ताह हार्टफुलनेस के सहयोग से घोषित रिक्लेम पहल पर क्रमशः दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
कान्हा शांति वनम में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
किशन रेड्डी आज हैदराबाद के बाहरी इलाके में हार्टफुलनेस के मुख्यालय कान्हा शांति वनम में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री के साथ कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, वरिष्ठ प्रबंधन और कोल इंडिया लिमिटेड, एससीसीएल और हार्टफुलनेस के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर हार्टफुलनेस के मार्गदर्शक और राम चंद्र मिशन के अध्यक्ष रेव. दाजी भी मौजूद थे।
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