आरक्षण और नई शिक्षा नीति को लेकर राहुल गांधी ने विद्यार्थियों से की बात
गुरुवार को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों के छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर का कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दौरा किया, जिसमें प्रतिनिधित्व, समानता और शैक्षणिक न्याय के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के अध्यक्ष के कार्यालय में आयोजित संवादात्मक सत्र में कई कॉलेजों और विभागों के छात्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई।
लोकतांत्रिक भागीदारी और समावेशी शैक्षणिक स्थानों के महत्व पर राहुल गांधी ने डाला प्रकाश
डूसू के एक बयान में कहा गया है कि छात्रों के साथ बातचीत करते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने लोकतांत्रिक भागीदारी और समावेशी शैक्षणिक स्थानों के महत्व पर प्रकाश डाला। छात्रों ने जाति आधारित भेदभाव, संकाय पदों और शीर्ष प्रशासनिक पदों पर हाशिए पर पड़े समुदायों के प्रतिनिधित्व की कमी और शीर्ष बहुराष्ट्रीय निगमों में नियुक्ति से उनके बहिष्कार पर चिंता जताई। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत कौशल वृद्धि पाठ्यक्रमों (एसईसी) और मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रमों (वीएसी) के असंगत शैक्षणिक भार के बारे में भी शिकायतें व्यक्त कीं, जिसके बारे में उन्होंने आरोप लगाया कि इससे संकाय सदस्यों को अत्यधिक शक्ति मिल गई है।
कक्षाओं से परे है छात्रों की भूमिका : राहुल गांधी
एक अन्य प्रमुख मुद्दा ईआर (आवश्यक दोहराव), एनए (उपलब्ध नहीं) और अनुपस्थित स्थितियों का अंकन था, जिसके बारे में छात्रों ने दावा किया कि इसका गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। राहुल गांधी ने छात्रों से बीआर अंबेडकर के संदेश ‘शिक्षित हो, आंदोलन करो और संगठित हो’ से प्रेरणा लेने का आग्रह किया, क्योंकि उन्होंने छात्रों को न्यायपूर्ण और समावेशी शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ‘छात्रों की भूमिका कक्षाओं से परे है – उन्हें उत्पीड़ित और वंचित लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए।’
