बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला उद्यमियों को ₹2 लाख की वित्तीय सहायता मिलेगी, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. राज्य की डेढ़ करोड़ से अधिक महिलाओं को पहले ही ₹10,000 मिल चुके हैं. विपक्ष इस योजना की शर्तों पर सवाल उठा रहा है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (Women’s employment scheme) के तहत चयनित महिला उद्यमियों को दो-दो लाख रुपये एकमुश्त वित्तीय सहायता देने की पहल शुरू हो गई है. कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है. इस योजना के तहत राज्य की डेढ़ करोड़ से ज्यादा महिलाओं को दस-दस रुपये दिए जा चुके हैं. उधर विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है. वहीं, जेडीयू ने कहा कि लालू प्रसाद अगर अपनी संपत्ति का 25 फ़ीसदी भी सरकार को दान करें तो सभी महिलाओं को यह राशि दी जा सकेगी।
बिहार में चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री (Chief Minister) महिला रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी. इसके तहत अब तक राज्य की एक करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की राशि दी जा चुकी है. इस योजना के तहत 10 हजार से अपना रोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को दो लाख रुपये भी दिए जाने का प्रावधान है. अब कैबिनेट ने जिस फैसले पर मोहर लगाई है उसके अनुसार लाभार्थियों को दो लाख रुपये कई चरण में दिए जाएंगे।
इन शर्तों के साथ मिलेगी रकम
बशर्ते पूर्व में दी गई राशि का रोजगार में सदुपयोग किया गया हो और अच्छा रोजगार चलने की स्थिति में जरूरत पर एक मुफ्त राशि भी दी जा सकेगी. अब विपक्षी पार्टी इस शर्त को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है. इधर जेडीयू ने आरजेडी के सामने एक नया प्रस्ताव रख दिया है. जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव की संपत्ति को लेकर तंज कसा है।
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जीत में इस योजना का रहा था बड़ा योगदान
नीरज कुमार ने कहा, अगर लालू प्रसाद यादव अपनी कुल संपत्ति का महज 25 फीसदी भी सरकार को दान कर दें तो इस योजना की पूरी राशि यानी डेढ़ करोड़ महिलाओं को दो लाख रुपये दिए जा सकेंगे. बता दें कि बिहार में चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की खूब चर्चा हुई. चुनाव परिणाम के बाद यह कहा जाने लगा कि एनडीए की प्रचंड जीत में इस योजना की बड़ी भूमिका रही है।
बिहार सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देना है.इसका लक्ष्य राज्य के हर परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है. योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) से प्रक्रिया शुरू की गई है।
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