तबलीगी जमात से जुड़े 70 लोगों को बड़ी राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज 16 मामलों को रद्द कर दिया, जिन पर 2020 में कोविड-19 प्रकोप के दौरान अपने घरों या मस्जिदों में तब्लीगी जमात के उपस्थित लोगों को आश्रय देने का आरोप था। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपपत्र रद्द किए जाते हैं।” फैसले की विस्तृत प्रति का इंतज़ार है। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शुरू में भारतीय नागरिकों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए थे, जिनमें आपराधिक षड्यंत्र, महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी अधिनियम शामिल थे।
इन व्यक्तियों ने 2021 में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी
पुलिसकर्मियों ने 195 विदेशी नागरिकों के नाम भी दर्ज किए थे। ज़्यादातर विदेशी नागरिकों के ख़िलाफ़ न तो आरोपपत्र दाखिल किया गया और न ही निचली अदालत ने दोहरे खतरे के सिद्धांत के आधार पर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार किया। इन व्यक्तियों ने 2021 में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि निषेधाज्ञा केवल धार्मिक सभाओं और समारोहों पर रोक लगाती है और इनमें केवल उपस्थित लोगों को आश्रय प्रदान किया गया है।
बीमारी के प्रसार में भी दिया है योगदान…
उन्होंने आगे दावा किया था कि एफआईआर अनुचित, मनगढ़ंत और कानूनन असमर्थनीय हैं और उन्हें अनुचित और निराधार आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर किया गया है, जो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। दिल्ली पुलिस ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपियों ने न केवल दिल्ली सरकार द्वारा जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया है, बल्कि बीमारी के प्रसार में भी योगदान दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी?
दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी। यह दिल्ली और केंद्रीय क्षेत्र के न्यायिक मामलों की देखरेख करता है।
दिल्ली में सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है?
दिल्ली में सबसे बड़ी कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट है। यह राजधानी क्षेत्र की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और बड़े मामलों की सुनवाई करता है।
भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा था?
भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को ब्रिटिश शासन में हुई थी।
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