पटना. इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई. इस बैठक में बिहारवासियों के हित में कई अहम फैसले लिए गए. कुल 47 एजेंडों पर मुहर लगी. कैबिनेट में बक्सर और रोहतास में आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया. तो वहीं, जटाशंकर पांडे जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी जमुई को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. इसके साथ ही क़ृषि सेवा के नौ पदों पर सृजन किया गया है. बता दें कि, बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि, बिहार जीविका निधि शक सरकारी संघ लिमिटेड के संविदा पर आधारित 653 पदों को सृजन प्रदान की गई. फुलवारी नगर परिषद को नगर निकाय में शामिल कर लिया गया है. तो वहीं,
दानापुर नगर परिषद को नगर निकाय में शामिल किया गया.
बैठक में लिए गए बड़े निर्णय
इधर, आरा में जलापूर्ति के लिए 138 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई. सिवान में जलापूर्ति के लिए एक अरब 13 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली. तो वहीं, सासाराम में जलापूर्ति के लिए 76 करोड़ की मंजूरी मिली. औरंगाबाद में 497 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली. इसके अलावा समाज कल्याण विभाग में 190 पदों के सृजन की भी मंजूरी मिली. राज्य में एविएशन टर्बाइन फ्यूल के लागू वेट दरों को घटाया गया है. बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरक्षण लिमिटेड में 818 पदों, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 पदों को मंजूरी दी गई.
यहां होगा आरओबी का होगा निर्माण
तो वहीं, बिहार के पुल के मेंटेनेंस को लेकर 2025 नियम लाया गया है. इसके अलावा बेगूसराय जिला में बरौनी रेलवे स्टेशन से तिलरथ रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी बनेगा. पूर्वी चंपारण के मेहसी और चकिया रेलवे स्टेशन के बीच भी आरओबी का निर्माण होगा. गया में नया बाईपास बनाए जाने की मंजूरी मिली. तो वहीं, महिला विकास मंत्रालय भारत सरकार से आंगनबाड़ी एक पोषण के प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय अन्य महान अभियान के तहत विभिन्न जनजातीय क्षेत्र में सुकृत्व 10 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण मंजूरी दी गई है. आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी पोशाक मिलेगा. साथ ही राज्यपाल सचिवालय के लिए चालक के लिए दो पदों को मंजूरी दी गई है.
Read more : Assam : सीएम का दावा, चीन चाहकर भी नहीं रोक सकता ब्रह्मपुत्र का पानी