Bihar : अब तुरंत मिलेगा न्याय, 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्लान : डीजीपी

By Anuj Kumar | Updated: June 17, 2025 • 9:23 AM

डीजीपी ने कहा कि आबादी और पेंडिंग केस के हिसाब से बड़े जिलों में अधिकतम पांच जबकि छोटे जिलों में एक से दो फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का प्रस्ताव बनाया गया है। लगभग 100 नये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे।

न्यायालयों में ट्रायल के स्तर पर लंबित केसों के निबटारे को लेकर बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने रूपरेखा तैयार कर ली है। जल्द ही गृह विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया जायेगा। सोमवार को डीजीपी विनय कुमार ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।

लगभग 100 नये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे

सरदार पटेल भवन स्थित बिहार पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में डीजीपी ने कहा कि आबादी और पेंडिंग केस के हिसाब से बड़े जिलों में अधिकतम पांच जबकि छोटे जिलों में एक से दो फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का प्रस्ताव बनाया गया है। लगभग 100 नये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। बकौल डीजीपी, इन नये कोर्ट में हत्या, लूट, डकैती व आर्म्स एक्ट आदि से जुड़े गंभीर केसों का प्राथमिकता के आधार पर ट्रायल कराया जायेगा।

ट्रैक कोर्टों में रिटायर्ड जज की तैनाती का भी प्रस्ताव है

उन्होंने बताया कि नये फास्ट ट्रैक कोर्टों में रिटायर्ड जज की तैनाती का भी प्रस्ताव है। इन कोर्ट को बेल (जमानत) आदि मामलों से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा। डीजीपी ने बताया कि वर्ष 2011 तक सूबे में करीब 178 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत थे, जिनकी वजह से उस दौरान ट्रायल मामलों के निष्पादन की रफ्तार तेज हुई थी। उसके बाद पोक्सो, एससी-एसटी व मद्य निषेध आदि के स्पेशल कोर्ट बने हैं। इस दौरान बिहार के एडीजी (विधि-व्यवस्था) सह एटीएस पंकज दराद भी उपस्थित रहे।

1172 अपराधियों की संपत्ति चिह्नित

डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि बिहार के 1172 हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति चिह्नित कर ली गयी है। इसको लेकर राज्य के कुल 1249 थानों से प्रस्ताव मिले हैं। इनमें कांट्रैक्ट किलर, शराब व हथियार माफिया से लेकर संगठित अपराध से जुड़े अपराधी शामिल हैं। बीएनएसएस की धारा 107 के तहत इनकी अवैध संपत्ति को जब्त किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। आर्थिक अपराध इकाई ने पीएमएलए के तहत तीन अपराधियों मधुबनी के मनोज झा, मुजफ्फरपुर के राकेश कुमार और खुशरूपुर के संजय कुमार की 5.15 करोड़ रुपये की संपत्ति अधिग्रहित करने का प्रस्ताव भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भेजा है।

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