पंचायत राज मंत्री ने जारी की गई राशि पर संतोष व्यक्त किया
हैदराबाद। केंद्र सरकार ने ग्राम विकास के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत निधियों की पहली किस्त जारी करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Ministry of Finance) के निर्देशानुसार तेलंगाना की ग्राम पंचायतों को 259.36 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि जारी की गई है। पिछले दो वर्षों से चुनावों में देरी के कारण इन निधियों का वितरण लंबित था। हालांकि वर्ष 2024–25 और 2025–26 के लिए 15वें वित्त आयोग (Finance Commission) की निधियां राज्य को मिलनी हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से इनका वितरण रुका हुआ था। पिछड़ा वर्ग आरक्षण में वृद्धि और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते ग्राम पंचायत चुनावों में हुई देरी को इसका प्रमुख कारण बताया गया।
ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद ही जारी की जाएगी लंबित राशि
इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद ही लंबित राशि जारी की जाएगी। चुनावों के बाद पंचायत राज मंत्री श्रीमती सीतक्का ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर निधियों के शीघ्र निर्गमन की मांग की तथा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से निरंतर संपर्क बनाए रखा। पंचायत राज विभाग के प्रधान सचिव एन. श्रीधर एवं अन्य अधिकारियों ने भी इस दिशा में सक्रिय प्रयास किए। इन प्रयासों के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने 15 वें वित्त आयोग की निधियों का वितरण शुरू कर दिया है। आयोग की सिफारिशों के अनुसार तेलंगाना को कुल मिलाकर लगभग 3,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।
ग्राम पंचायतों में उत्साह का माहौल
259.36 करोड़ की पहली किस्त जारी होने से ग्राम पंचायतों में उत्साह का माहौल है और आगामी चरणों में और धनराशि जारी होने की संभावना है। पंचायत राज मंत्री सीतक्का ने ग्राम पंचायतों के लिए जारी की गई राशि पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इससे गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास होगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से शेष राशि शीघ्र जारी करने की भी जोरदार मांग की।
वर्तमान पंचायत राज मंत्री कौन हैं?
फिलहाल भारत के पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हैं। वे केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनका कार्य ग्रामीण शासन को मजबूत करना, पंचायतों को सशक्त बनाना और गांवों के विकास से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराना है।
2025 में भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है?
वर्तमान स्थिति के अनुसार वर्ष 2025 में भी भारत के पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ही हैं। वे ग्रामीण भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने, पंचायतों में पारदर्शिता बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।
पंचायती राज मंत्री का क्या काम होता है?
प्रशासनिक रूप से पंचायती राज मंत्री का मुख्य काम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसी संस्थाओं को सशक्त बनाना होता है। वे स्थानीय स्वशासन से जुड़ी नीतियाँ बनाते हैं, विकास योजनाओं की निगरानी करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचे।
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