पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ के सदस्यों के साथ दिल्ली पहुँचे केटीआर
हैदराबाद : बीआरएस (BRS) दलबदल के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर रही है, इस बार उसने विधान परिषद के अपने उन सदस्यों को निशाना बनाया है, जिन्होंने औपचारिक रूप से इस्तीफा दिए बिना सत्तारूढ़ कांग्रेस के प्रति निष्ठा बदल ली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को तीन महीने के भीतर 10 दलबदलू विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के निर्देश से उत्साहित बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव (KTR) शनिवार को पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ के सदस्यों के साथ दिल्ली पहुँचे। वह सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे, जिसमें बीआरएस के टिकट पर जीते लेकिन पाला बदल चुके एमएलसी को अयोग्य ठहराने की मांग की जाएगी।
आंतरिक चर्चा के बाद उठाया गया है कदम
यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव की अगुवाई में आंतरिक चर्चा के बाद उठाया गया है । पार्टी नेता खास तौर पर इस बात से नाराज़ हैं कि एमएलसी दांडे विट्ठल, टी भानु प्रसाद राव, के दामोदर रेड्डी और पटनम महेंद्र रेड्डी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों और सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और बीआरएस की गतिविधियों से दूर रह रहे हैं। आधिकारिक तौर पर, बीआरएस के पास कुल 21 एमएलसी हैं जिनमें एक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, 12 स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र, सात एमएलए कोटा और विधान परिषद में दो राज्यपाल द्वारा नामित सदस्य शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट क्या है?
भारत का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान सुप्रीम कोर्ट है, जो संविधान की रक्षा, कानून की व्याख्या और अंतिम अपील सुनने का कार्य करता है। इसका गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ और यह नई दिल्ली में स्थित है। यह देश की न्यायपालिका का शीर्ष और अंतिम अदालत है।
भारत में कुल कितने सुप्रीम कोर्ट हैं?
पूरे भारत में केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट है, जो राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है, जहां से अंतिम निर्णय दिया जाता है और उसके आदेश सभी पर लागू होते हैं।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है?
अधिकार-क्षेत्र और स्तर के आधार पर अंतर है। हाई कोर्ट राज्य की सर्वोच्च अदालत होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की। हाई कोर्ट राज्य के मामलों की सुनवाई करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक, राष्ट्रीय और विशेष अपीलों पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रखता है।
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