मंडरा रहे अनिश्चितता के बादल
हैदराबाद। मुफ़्त मछली वितरण योजना (free fish distribution scheme) पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि जुलाई का महीना खत्म होने के करीब होने के बावजूद सरकार ने अभी तक टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इस देरी से राज्य भर के लगभग पाँच लाख मछुआरे परिवार चिंतित हैं, क्योंकि तालाबों में मछली पालने का महत्वपूर्ण समय खत्म होता जा रहा है। पिछली बीआरएस (BRS) सरकार द्वारा छह साल पहले शुरू की गई इस योजना के तहत मानसून के मौसम में लगभग 29,579 तालाबों में हर साल मछलियाँ छोड़ी जाती हैं। आमतौर पर निविदाएँ अप्रैल में आमंत्रित की जाती हैं, मई तक उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है, और मानसून के मौसम के अनुरूप जुलाई और अगस्त के बीच मछलियाँ छोड़ी जाती हैं।
90 करोड़ मछलियां छोड़ने का प्रस्ताव
पिछले साल, कांग्रेस सरकार ने 100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 90 करोड़ मछलियाँ छोड़ने का प्रस्ताव रखा था। हालाँकि, निविदाएँ जुलाई तक टल गईं और ठेकेदारों के लंबित बिलों के कारण वितरण अक्टूबर तक टाल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप केवल 34.32 करोड़ रुपये मूल्य की 29.25 करोड़ मछलियाँ ही छोड़ी गईं, जिससे पिछले वर्षों की तुलना में विकास और उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस साल अप्रैल में, मत्स्य पालन विभाग ने 123 करोड़ रुपये की लागत से 90 करोड़ मछलियाँ खरीदने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। हालाँकि, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह प्रस्ताव अभी भी वित्त विभाग के पास लंबित है।
सभी तैयारी कार्य पूरे कर लिए
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘हमने सभी तैयारी कार्य पूरे कर लिए हैं और सरकार की मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। मंज़ूरी मिलते ही, सितंबर तक प्रक्रिया पूरी करने के लिए ज़िलेवार निविदाएँ तुरंत आमंत्रित की जाएँगी।’ विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि और देरी से मछलियों के विकास चक्र पर गंभीर असर पड़ सकता है। जुलाई और अगस्त में छोड़े गए बच्चे आमतौर पर दिसंबर और जनवरी तक बाज़ार के आकार के हो जाते हैं, जो मछुआरों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हालाँकि, सितंबर में छोड़े गए बच्चों के कारण मछलियाँ फरवरी या उसके बाद तक पकड़ी जा सकेंगी, जिससे गर्मियों में जल स्तर कम होने पर मृत्यु दर बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। मछुआरे बढ़ती निराशा व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें डर है कि यदि सरकार ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो उनकी वार्षिक आय कम हो सकती है।
मत्स्य पालन योजना क्या है?
इस योजना का उद्देश्य मत्स्य उद्योग को प्रोत्साहन देना, मछुआरों की आय बढ़ाना और रोजगार के अवसर सृजित करना है। इसमें आधुनिक तकनीक, ठंडा भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार सुविधा जैसी गतिविधियों को सहयोग दिया जाता है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाती है।
पीएम मत्स्य संपदा योजना कब शुरू हुई थी?
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य भारत में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाकर वैश्विक निर्यात में प्रतिस्पर्धा लाना और मछुआरों को सामाजिक-सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एक प्रमुख योजना है।
मत्स्य पालन विभाग की स्थापना कब हुई थी?
केंद्र सरकार ने भारत में मत्स्य पालन को एक अलग मंत्रालय के रूप में महत्व देते हुए मई 2019 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग कार्य करता है, जो मछुआरों और मत्स्य उद्योग के विकास के लिए काम करता है।
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