ED: पूर्व मंत्री के ओएसडी के ठिकानों पर ईडी का छापा

हैदराबाद। तेलंगाना में “भेड़ पालन विकास योजना” में हेराफेरी मामलें में पूर्व मंत्री के ओएसडी के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने तेलंगाना राज्य में ‘भेड़ पालन विकास योजना (SRDS)‘ के कार्यान्वयन में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत हैदराबाद में आठ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

जी कल्याण कुमार तत्कालीन पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के ओएडसी रहे

जी कल्याण कुमार (तत्कालीन पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के ओएसडी) के परिसरों के साथ-साथ ईडी की जाँच के दौरान पहचाने गए कुछ लाभार्थियों और बिचौलियों के परिसरों की भी तलाशी ली गई। ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), हैदराबाद द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की। एक प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि राज्य में नई सरकार के गठन के बाद, पूर्व मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के ओएसडी ने विभाग के कार्यालय में सेंध लगाकर कुछ रिकॉर्ड गायब कर दिए थे।

CAG की लेखापरीक्षा रिपोर्ट केवल 7 जिलों अनुमानित नुकसान 253.93 करोड़ रुपये आंका गया

एक अन्य प्राथमिकी एक शिकायतकर्ता भेड़ व्यापारी द्वारा दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि 20 लाख रुपये की हेराफेरी की गई थी। भेड़ इकाइयों की आपूर्ति के लिए उन्हें देय 2.1 करोड़ रुपये की राशि विभागीय सहायक निदेशकों द्वारा अन्य असंबंधित खातों में स्थानांतरित करके गबन कर ली गई। इसके अतिरिक्त, मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए CAG की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में SRDS योजना के कार्यान्वयन में कई अनियमितताएँ उजागर हुईं,

जैसे लाभार्थीवार विवरण का रखरखाव न करना, परिवहन चालान और भुगतान से संबंधित चालानों का अनुचित रिकॉर्ड, नकली/यात्री वाहन/गैर-परिवहन वाहन पंजीकरण संख्या वाले चालानों के विरुद्ध भुगतान, भेड़ इकाइयों को आवंटित डुप्लिकेट टैग, मृत/अस्तित्वहीन व्यक्तियों को आवंटित भेड़ इकाइयाँ, आदि। CAG की लेखापरीक्षा रिपोर्ट केवल 07 जिलों (तेलंगाना के 33 में से) तक सीमित है, जहाँ सरकार को अनुमानित नुकसान 253.93 करोड़ रुपये आंका गया था।

तेलंगाना में 1000 करोड़ रुपये से अधिक नुकसान होने की संभावना

पूरे तेलंगाना राज्य के सभी 33 जिलों के लिए आनुपातिक आधार पर, नुकसान 1000 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है। ईडी की जाँच से पता चला है कि एसआरडीएस के तहत लाभार्थियों को भेड़ों की आपूर्ति के बदले भुगतान के लिए कई व्यक्तियों/संस्थाओं के बैंक खातों में बड़ी धनराशि हस्तांतरित की गई थी। हालाँकि, जाँच से पता चला कि एसआरडीएस के शुभारंभ से पहले, ये लाभार्थी भेड़ों की बिक्री/आपूर्ति के व्यवसाय में शामिल नहीं थे।

इसके अलावा, जाँच से यह भी पता चला कि इन धनराशि प्राप्तकर्ताओं द्वारा भेड़ों की कभी कोई बिक्री/खरीद नहीं की गई थी। इस प्रकार, जाँच से पता चला कि सरकारी धन को अवैध रूप से फर्जी विक्रेताओं के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था। ईडी की जाँच ने ऑडिट के निष्कर्षों की भी पुष्टि की, जिसमें फर्जी विक्रेताओं को किए गए भुगतान और भेड़ इकाइयों के पुनर्चक्रण के साक्ष्य की पहचान की गई, जो भेड़ इकाइयों की वास्तविक आपूर्ति के बिना सरकारी धन से धोखाधड़ी से भुगतान का दावा करने के लिए थे।

रिश्वत के रूप में अवैध भुगतान का संकेत देने वाले लेनदेन वाली सामाग्री मिली

तलाशी अभियानों के परिणामस्वरूप विभिन्न सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों को रिश्वत के रूप में अवैध भुगतान का संकेत देने वाले लेनदेन को प्रमाणित करने वाली आपत्तिजनक सामग्री बरामद और जब्त की गई। इसके अलावा, एक परिसर से कई बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज़ बरामद किए गए, जिनमें एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्लिकेशन से जुड़े 200 से ज़्यादा संदिग्ध डमी/म्यूल खातों से जुड़े खाली चेकबुक, पासबुक और डेबिट कार्ड शामिल हैं। तलाशी में 31 पुराने मोबाइल फ़ोन और 20 से ज़्यादा सिम कार्ड भी ज़ब्त किए गए, जिनके अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल होने का संदेह है। आगे की जाँच जारी है।

भारत में ईडी के कितने कार्यालय हैं?

मुख्यालय: नई दिल्ली में एक प्रधान कार्यालय है और कुल देश में 27 कार्यालय है।

ईडी के क्या कार्य हैं?

Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA)
अपराध की आय की पहचान, उससे जुड़ी संपत्ति का provisional attachment, अभियोजन और confiscation कार्यवाही करता है।