वरिष्ठ प्रोफेसरों को नई पोस्टिंग
हैदराबाद। तेलंगाना के शहरी केंद्रों में शीर्ष तृतीयक अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल (Health care) और चिकित्सा शिक्षा (Medical education) की गुणवत्ता पर नई अनिश्चितता पैदा करने वाले एक और कदम के रूप में देखे जाने वाले एक और कदम में, स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को 44 वरिष्ठ-ग्रेड प्रोफेसरों को परिधीय मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए। जिन वरिष्ठ प्रोफेसरों को नई पोस्टिंग मिली है, उनमें से कई पहले से ही वारंगल में काकतीय मेडिकल कॉलेज और हैदराबाद में गांधी और उस्मानिया जनरल अस्पताल (ओजीएच्) जैसे शीर्ष तृतीयक अस्पतालों में अपने-अपने चिकित्सा विभागों का नेतृत्व कर रहे हैं। इससे इस मुद्दे से परिचित डॉक्टरों में यह डर पैदा हो गया है कि अगर ये प्रोफेसर नई पोस्टिंग स्वीकार कर लेते हैं, तो उनके विभाग दिशाहीन हो सकते हैं।
वरिष्ठ ग्रेड प्रोफेसरों को अस्थायी पदोन्नति
आदेशों में, स्वास्थ्य विभाग ने वरिष्ठ ग्रेड प्रोफेसरों को अस्थायी पदोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें चिकित्सा शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक, मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और शिक्षण सामान्य अस्पतालों के अधीक्षक के रूप में नामित किया है, और उन्हें जिलों में नव स्थापित परिधीय मेडिकल कॉलेजों में तैनात किया है। मामले से परिचित वरिष्ठ डॉक्टरों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, ‘ये पदोन्नतियाँ 2021-22 से लंबित हैं। हालाँकि, एक तरह से, वरिष्ठ प्रोफेसरों को पदोन्नत करना एक स्वागत योग्य निर्णय है, लेकिन यह देखना बाकी है कि कितने वरिष्ठ डॉक्टर नई पोस्टिंग और पदोन्नति को स्वीकार करेंगे। मौजूदा तृतीयक अस्पतालों में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता ऐसे वरिष्ठ प्रोफेसरों पर निर्भर करती है। इससे सवाल उठता है कि अब पीजी छात्रों की देखरेख कौन करेगा?’
सहायक से प्रोफेसर बनने में कम से कम लगते हैं सात साल
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के मानदंडों के अनुसार, एक सहायक प्रोफेसर को प्रोफेसर बनने में कम से कम सात साल लगते हैं। वर्तमान में, वरिष्ठ डॉक्टरों से मिली जानकारी के आधार पर, ऐसे कई वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर उपलब्ध नहीं हैं जो वरिष्ठ ग्रेड प्रोफेसरों के परिधीय मेडिकल कॉलेजों में जाने से पैदा होने वाली कमी को पूरा कर सकें। एक अन्य वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा, ‘हमें यह समझना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र में तेलंगाना की चिकित्सा शिक्षा को नए मेडिकल कॉलेजों की वजह से कुछ और सालों तक इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हर दूसरे भारतीय राज्य को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि ये मुश्किलें एक या दो साल में खत्म हो जाएंगी।’
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