गोदावरी-बनकाचारला लिंकेज पर चर्चा से बीआरएस ने किया वॉकआउट
हैदराबाद। गोदावरी-बनकाचारला लिंकेज पर चर्चा के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी (CM Revant Reddy) द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय सांसदों की बैठक से बीआरएस ने वॉकआउट किया। पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे बीआरएस (BRS) के राज्यसभा सांसद और संसदीय दल के उप नेता वद्दीराजू रविचंद्र ने मुख्यमंत्री पर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और महत्वपूर्ण जल-बंटवारे के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए विरोध में वॉकआउट किया।
पूर्व मुख्यमंत्री को दोषी ठहरा रहते थे सीएम : बीआरएस
तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब रेवंत रेड्डी ने गोदावरी से कृष्णा नदी के मोड़ पर राज्य का आधिकारिक रुख पेश करते हुए बनकाचार्ला गतिरोध के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को दोषी ठहराया। दोनों तेलुगु राज्यों के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के बीच 2016 और 2019 में विभाजन के बाद हुई बैठकों का हवाला देते हुए रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि गतिरोध के लिए बीआरएस जिम्मेदार है। हालांकि, रविचंद्र ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पिछली सरकार ने केवल तेलंगाना के हित में अंतर-राज्यीय सहयोग को आगे बढ़ाया था, न कि मुख्यमंत्री द्वारा बताए जा रहे कथानक को।
यह कोई राजनीतिक मंच नहीं
रविचंद्र ने बाहर निकलने से पहले कहा, ‘यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, बल्कि एक आधिकारिक बैठक है। हम सहयोग करने आए हैं, अपमानित होने के लिए नहीं। केसीआर ने नलगोंडा और महबूबनगर के किसानों के लिए गोदावरी नदी से श्रीशैलम और नागार्जुन सागर के रास्ते कृष्णा नदी में पानी मोड़ने का सुझाव दिया था। लेकिन यह सरकार इसे सुविधाजनक रूप से पोलावरम-बनकाचारला लिंकेज के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, जो भ्रामक है।’
ऑनलाइन उपहास का विषय बन गया लाइव प्रसारण
कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी की बात यह रही कि रेवंत रेड्डी का लाइव प्रसारण ऑनलाइन उपहास का विषय बन गया। नदी घाटियों को लेकर उनके भ्रम के कारण, उन्होंने अधिकारियों से सार्वजनिक रूप से पूछा कि बनकाचार्ला गोदावरी या कृष्णा बेसिन में है, क्या देवदुला गोदावरी परियोजना है और क्या नल्लामाला तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में है, जिसके कारण सोशल मीडिया पर उनका खूब उपहास उड़ाया गया।
बैठकों के पुराने मिनटों का इस्तेमाल एक “जाल” : बीआरएस
इसके अलावा, रेवंत रेड्डी का यह दावा कि आंध्र प्रदेश बनकाचार्ला परियोजना को पूरा करने के लिए बैठकों के पुराने मिनटों का इस्तेमाल एक “जाल” के रूप में कर रहा है, भी उल्टा पड़ गया। आलोचकों ने तर्क दिया कि उनका यह आश्वासन कि सरकार पहले इसे राजनीतिक रूप से केंद्र के साथ उठाएगी और बाद में कानूनी रूप से इस मामले से लड़ेगी, इस मुद्दे पर उनकी गंभीरता की कमी को दर्शाता है।
