पीआरएलआईएस की सुरंगें जाम
हैदराबाद। लगभग दो साल की अनदेखी ने पलामुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना (पीआरएलआईएस) को खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया है, जिसमें सुरंगें जाम हो गई हैं और संरचनाएं और उपकरण डूब गए हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लीक होने वाले मार्ग और खराब रखरखाव स्थानीय जल विज्ञान को अस्थिर कर सकते हैं और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल सकते हैं। तत्काल हस्तक्षेप के बिना, यह प्रमुख परियोजना तेलंगाना के संकटग्रस्त सिंचाई इतिहास में एक और अधूरा वादा बनकर रह जाने का जोखिम उठा रही है।
पीआरएलआईएस को पूरा करने में तेजी लाएगी सरकार : डीसीएम
दो दिन पहले ही उपमुख्यमंत्री मल्लु भट्टी विक्रमार्क ने आश्वासन दिया था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पीआरएलआईएस को पूरा करने में तेजी लाएगी, उन्होंने प्रगति को तेज करने के लिए समय पर फंड जारी करने पर जोर दिया। इसका उद्देश्य महबूबनगर की सूखाग्रस्त भूमि को उपजाऊ क्षेत्रों में बदलना है, जिससे पलामुरु को भारत का ‘चावल का कटोरा’ बनाया जा सके। सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने भी इस प्रतिबद्धता को दोहराया, दिसंबर 2027 की महत्वाकांक्षी समय सीमा तय की, जिसमें अगले छह महीनों में महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से पूरा किया जाना है।
पीआरएलआईएस ने खो दिया महत्व
नाम न बताने की शर्त पर इंजीनियरों ने चिंता व्यक्त की कि पीआरएलआईएस ने वह विशेष ध्यान खो दिया है जो पिछली बीआरएस व्यवस्था के तहत इसे मिला था। उन्होंने चेतावनी दी कि रखरखाव की निरंतर उपेक्षा के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। मिट्टी के खिसकने, मौसम की मार या क्षेत्र में होने वाले छोटे भूकंपीय झटकों के कारण कंक्रीट की परतों या बिना परत वाली सुरंग की दीवारों में दरारें पड़ सकती हैं। इन दरारों से रिसाव आसपास की मिट्टी को कमजोर कर सकता है, जिससे भूस्खलन या भूस्खलन का खतरा हो सकता है।
कार्बनिक मलबे सहित जमा होने लगी है तलछट
सुरंगों के अंदर गाद, चट्टानें और जड़ों जैसे कार्बनिक मलबे सहित तलछट जमा होने लगी है, जिससे पानी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है। स्थिर पानी बैक्टीरिया और शैवाल के विकास को बढ़ावा देता है, जबकि जंग स्टील के घटकों को खतरे में डालती है, जिससे पूरी संरचना कमजोर हो जाती है। लंबे समय तक रखरखाव की कमी से पुनरुद्धार लागत में भारी वृद्धि हो सकती है। पीआरएलआईएस एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे 12.3 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई करने और छह जिलों नागरकर्नूल, महबूबनगर, विकाराबाद, नारायणपेट, रंगारेड्डी और नलगोंडा के 1,226 गांवों में पीने का पानी पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है।
2023 से काफी हद तक ठप हो गया है काम
इस योजना की सुरंगें, कुछ किलोमीटर लंबी और 10 मीटर तक व्यास वाली हैं, जिनका उद्देश्य ऊबड़-खाबड़ इलाकों से पांच चरणों में भारी मात्रा में पानी को उठाना और परिवहन करना है। बीआरएस सरकार के तहत 31,000 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके हैं और 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, इस परियोजना ने सूखे खेतों को बदलने का वादा किया था। लेकिन 2023 से काम काफी हद तक ठप हो गया है। पंपिंग इकाइयाँ पहले ही एक बार डूब चुकी हैं, और निरंतर उपेक्षा से आगे संरचनात्मक क्षति का खतरा है।
पीएपी जैसा हो सकता है पीआरएलआईएस का हाल
इंजीनियरों को डर है कि पीआरएलआईएस का हाल तमिलनाडु और केरल में परम्बिकुलम अलियार परियोजना (पीएपी) जैसा हो सकता है। 1950 के दशक में शुरू की गई पीएपी को दशकों तक उपेक्षा और देरी का सामना करना पड़ा और 1980 के दशक तक, अनुरक्षित सुरंगें मलबे से भर गईं और रिसाव ने बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया, जिससे लागत बढ़ गई। आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना में भी वित्तपोषण संबंधी मुद्दों और राजनीतिक अनिश्चितता के कारण सुरंग और नहर का काम रुका रहा, जिसके परिणामस्वरूप तलछट और संरचनात्मक क्षय हुआ। पीआरएलआईएस अब दोराहे पर खड़ा है। अनुमानित लागत बढ़कर 65,506 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि 33,201 करोड़ रुपये की अभी भी जरूरत है। आश्वासनों के बावजूद, विशेषज्ञों को चिंता है कि कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
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