गरीबों के लिए जी+3 मोड में बनाए जाएंगे घर
तेलंगाना । राज्य के राजस्व, आवास, सूचना और नागरिक मामलों के मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि गरीबों के लिए घर के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी रेवंत नेतृत्व में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिराम्मा घरों के निर्माण को चरम पर पहुंचा दिया है।
इंदिराम्मा का निर्माण करने का निर्णय लिया : मंत्री पोंगुलेटी
मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इंदिराम्मा ने घरों के निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोग वहीं रहना पसंद करते हैं, खासकर अगर वे हैदराबाद से दूर बने हैं, तो वे घर खरीदने में दिलचस्पी नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी। पिछले दिनों हैदराबाद से दूर 42 हजार घर बनाए गए, लेकिन केवल 19 हजार लोग ही वहां गए। हाल ही में एक फील्ड सर्वे किया गया और पाया गया कि उन घरों में केवल 13 हजार लोग ही रह रहे हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, शहरी क्षेत्रों में, मुख्य रूप से हैदराबाद शहर की झुग्गियों में, जहां गरीब रहते हैं, जी+3 पद्धति का उपयोग करके इंदिराम्मा इंडला का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पहले चरण में हैदराबाद में 16 झुग्गियों की पहचान की गई है।
राज्य के 16 एसटी निर्वाचन क्षेत्रों में 8,750 घर पहले ही स्वीकृत
उन्होंने कहा कि वारंगल, निजामाबाद, महबूबनगर, नलगोंडा और करीमनगर जैसे अन्य शहरों में भी इसी प्रणाली को लागू करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्षों से आश्रय और आश्रय से वंचित आदिवासियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के निर्देशानुसार भद्राचलम, उत्नूर, एतुरूनगरम और मुन्नानूर के चार आईटीडीए क्षेत्रों में चेंचू, कोलम, थोटी और कोंडारेड में 13,266 इंदिराम्मा घर स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के 16 एसटी निर्वाचन क्षेत्रों में 8,750 घर पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके साथ ही अब तक आदिवासियों को 22,016 इंदिराम्मा घर स्वीकृत किए जा चुके हैं।
प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इंदिराम्मा मकान बनाकर उपलब्ध कराना : मंत्री
उन्होंने अधिकारियों को इन घरों के लाभार्थियों की तुरंत पहचान करने और निर्माण प्रक्रिया शुरू करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को इंदिराम्मा घरों को मंजूरी देने और निर्माण में अधिक सक्रिय होने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप घरों के निर्माण की निरंतर निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी राज्य सरकार ने गरीबों के मकान के लिए पांच लाख रुपये खर्च नहीं किए हैं और इस सरकार का लक्ष्य चुनावों में किए गए वादे के अनुसार राज्य के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इंदिराम्मा मकान बनाकर उपलब्ध कराना है और अधिकारियों को इसी के अनुरूप काम करना चाहिए।
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