हैदराबाद । मुख्यमंत्री (Chief Minister) ए रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को शहर में 8 और 9 दिसंबर को दो दिवसीय प्रतिष्ठित ‘तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट-2025’ के आयोजन के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्यक्रम जनता की सरकार (People’s Government) के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।
समारोहों के लिए सभी तैयारियाँ करने के निर्देश
‘तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट-2025’ की तैयारियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता की सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन भव्य तरीके से कर रही है। अधिकारियों को 8 दिसंबर को होने वाले समारोहों के लिए सभी तैयारियाँ करने के निर्देश दिए गए। 9 दिसंबर को सरकार ‘तेलंगाना राइजिंग – 2047 विज़न डॉक्यूमेंट’ का अनावरण करेगी। इस विज़न डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य तेलंगाना के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार करना है और राज्य के विकास को तीव्र गति से बढ़ावा देने के लिए इस दस्तावेज़ में उल्लिखित नीतियों के अनुसार निर्णय लिए जाएँगे।
विभागवार दस्तावेज़ों को अंतिम रूप देने का भी आदेश
उन्होंने कहा कि नीति दस्तावेज़ वैश्विक निवेशकों को सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं को समझने में मदद करेगा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ज़ोर देकर कहा कि शिखर सम्मेलन में नीतियों पर विभागवार पावरपॉइंट प्रस्तुतियाँ देने के लिए योजनाएँ तैयार की जानी चाहिए। अधिकारियों को नवंबर के अंत तक विभागवार दस्तावेज़ों को अंतिम रूप देने का भी आदेश दिया गया।
आयोजन स्थल पर उचित सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए
अधिकारियों को वैश्विक शिखर सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का निर्देश देते हुए, मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि आयोजन स्थल पर उचित सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क वैश्विक शिखर सम्मेलन की व्यवस्थाओं की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को वैश्विक शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए समन्वय से काम करना चाहिए। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, मुख्यमंत्री सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी, सचिव रामकृष्ण राव, विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन, डीजीपी शिवधर रेड्डी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
रेवंत रेड्डी की सीएम के रूप में प्रमुख एजेंडे या नीतियाँ क्या रही हैं?
- रेवंत रेड्डी ने कहा कि वे सरकारी कल्याण योजनाओं एवं विकास-प्रोजेक्ट्स की खुद मॉनिटरिंग करेंगे, और सप्ताह में एक जिले का दौरा करने का निर्देश दिया।
- उन्होंने कहा है कि कानून-व्यवस्था में समझौता नहीं होगा।
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