हैदराबाद : तेलंगाना (Telangana) राज्य भर में हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (एचएएम) के कार्यान्वयन के साथ अपने सड़क बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव के लिए तैयार है। सड़क एवं भवन मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी (Komatireddy Venkat Reddy) ने घोषणा की कि सरकार अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करेगी, जिससे तेलंगाना की सड़कें “दर्पण की तरह चिकनी” हो जाएँगी। एचएएम सड़क परियोजनाओं पर एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को डॉ. बी. आर. अंबेडकर तेलंगाना सचिवालय में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने की और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क भी उपस्थित थे।
विशेष मुख्य सचिव विकास राज ने एक विस्तृत पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिया
बैठक में विशेष मुख्य सचिव विकास राज, वित्त सचिव हरिता, आरएंडबी के मुख्य अभियंता जयभारती और बी.वी. राव, और कई विभागीय इंजीनियरों सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सत्र के दौरान, विशेष मुख्य सचिव विकास राज ने एचएएम परियोजनाओं के प्रस्तावों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक विस्तृत पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। इस अवसर पर बोलते हुए, मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सड़क निर्माण में राष्ट्रीय मानक स्थापित करना है, और मुख्य रूप से दुर्घटना-मुक्त, उच्च-गुणवत्ता वाली सड़कों पर ध्यान केंद्रित करना है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, “अच्छी सड़कें विकास की नींव होती हैं।”
पहले चरण में, सरकार ने 5,587 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्यों को मंज़ूरी दी
उन्होंने आगे कहा कि व्यापक कवरेज और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। पहले चरण में, सरकार ने 10,986 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 5,587 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्यों को मंज़ूरी दी है। इसमें से लगभग 3,792 किलोमीटर सिंगल-लेन, डबल-लेन और फोर-लेन सड़कों का सुदृढ़ीकरण 4,416 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि 1,795 किलोमीटर चौड़ीकरण कार्य 6,569 करोड़ रुपए की लागत से किए जाएँगे। मंत्री ने कहा कि सरकार मंडल मुख्यालयों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली डबल-लेन सड़कों और जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ने वाली फोर-लेन सड़कों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सभी विधानसभा क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे एचएएम कॉरिडोर के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।
हाइब्रिड मॉडल का क्या अर्थ है?
इसका मतलब होता है दो अलग-अलग तरीकों या प्रणालियों का मिश्रण। जब दो अलग तरीकों के फायदे लेकर एक नया मॉडल बनाया जाता है, तो उसे हाइब्रिड मॉडल कहा जाता है।
हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या है?
Hybrid Annuity Model भारत सरकार द्वारा सड़क परियोजनाओं के लिए अपनाया गया एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल है। इसमें सरकार और निजी कंपनियां मिलकर काम करती हैं।
मुख्य विशेषताएं:
- सरकार कुल प्रोजेक्ट लागत का 40% निर्माण के दौरान देती है।
- बाकी 60% लागत निजी कंपनी खुद वहन करती है, जिसे सरकार बाद में सालाना किस्तों (annuity) में ब्याज सहित लौटाती है।
- सड़क का स्वामित्व सरकार का होता है, और टोल संग्रह भी सरकार करती है, न कि निजी कंपनी।
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